मोकळ्या जमिनींवरही करआकारणी

नाशिककरांना यापुढे सुविधा पाहिजे असतील तर करसंकट झेलावे लागणार आहे. शहरात नव्याने आढळून आलेल्या सुमारे ५९ हजार मिळकती तसेच नव्याने बांधकाम होणाऱ्या मिळकतींसाठी महापालिकेने करयोग्य मूल्य आकारणीत पाच ते सहा पटीने वाढ केली असून, यापुढे बांधीव इमारतींबरोबरच आजूबाजूच्या मोकळ्या जमिनींवरही सदर मिळकतधारकांना घरपट्टी आकारली जाणार आहे. १ एप्रिल २०१८ पासून सदर करवाढ लागू करण्यात आली आहे.

नाशिक : नाशिककरांना यापुढे सुविधा पाहिजे असतील तर करसंकट झेलावे लागणार आहे. शहरात नव्याने आढळून आलेल्या सुमारे ५९ हजार मिळकती तसेच नव्याने बांधकाम होणाऱ्या मिळकतींसाठी महापालिकेने करयोग्य मूल्य आकारणीत पाच ते सहा पटीने वाढ केली असून, यापुढे बांधीव इमारतींबरोबरच आजूबाजूच्या मोकळ्या जमिनींवरही सदर मिळकतधारकांना घरपट्टी आकारली जाणार आहे. १ एप्रिल २०१८ पासून सदर करवाढ लागू करण्यात आली आहे.  महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी कररचनेत सुधारणा करण्याचा धडाका लावला आहे. यापूर्वी आयुक्तांनी स्थायी समितीने सुचविलेल्या घरपट्टी दरात सुधारणा करत ३३ ते ८२ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता. परंतु, नागरिकांचा रोष पाहून सत्ताधारी भाजपाने त्यात कपात करत तो १८ टक्क्यावर आणला. आयुक्तांचा प्रस्ताव महासभेने धुडकावून लावल्यानंतर आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात आता शहरातील नवीन मिळकतींसाठी करयोग्य मूल्य आकारणीत सुमारे ५ ते ६ पटीने वाढ करत नाशिककरांना दणका दिला आहे. महापालिकेने केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात ५९ हजार ८६ मिळकती नव्याने आढळून आल्या आहेत. या सर्व मिळकतींना आता नवीन करयोग्य मूल्य आकारणी केली जाणार आहे. यापुढे ज्या जुन्या इमारती पाडून नव्याने उभारल्या जातील, त्यांनाही सुधारित करयोग्य मूल्य आकारणी केली जाणार आहे.  विशेष म्हणजे, बांधीव इमारतींबरोबरच आता मोकळ्या जमिनींवरही कर आकारणी केली जाणार आहे. या करयोग्य मूल्यात तब्बल तेरा पटीने वाढ करण्यात आली आहे. शहरात सद्यस्थितीत ४ लाख १२ हजार मिळकती आहेत. त्यातील १७ हजार मोकळ्या भूखंडांवर कर आकारणी केली जाते. परंतु, ज्या मोकळ्या जमिनींवर अद्याप कर आकारणी झालेली नाही,  त्यांना या नव्या कररचनेनुसार मिळकत कर भरावा लागणार आहे. यापूर्वीचा बेसरेट आणि आताचा सुधारित बेसरेट यामध्ये मोठा फरक असल्याने नाशिककरांच्या खिशाला मोठी झळ बसणार आहे. गावठाण भागातील मिळकतींसाठी पाच ते सहा पट वाढ करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने जुने नाशिकसह पंचवटी भागात मोठ्या प्रमाणावर जुने पडके वाडे आहेत. ते पाडून नव्या इमारती उभ्या राहत आहेत. मात्र, आता नव्याने उभ्या राहणाºया इमारतींना जबर करवाढ केली आहे. याशिवाय तळघर, पोहण्याचे तलाव, क्लब हाऊस, जिम, वॉचमन केबिन, पार्किंगकरिता उभारणी केलेल्या मिळकती, पेट्रोलपंप, सर्व्हिस स्टेशन, हॉटेल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, अनिवासी वापरातील खासगी खुल्या जागा, मोबाइल टॉवर, सिनेमागृह, वापरात बदल झालेल्या मिळकती, शैक्षणिक संस्था व वसतिगृह वापरातील मिळकती, विनापरवाना बांधकाम केलेल्या मिळकती यांच्याबाबतीतही करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यात आले असून त्यातही करवाढ झालेली आहे.
५०० चौ. फुटाला अशी होणार आकारणी
शहरातील सर्वसाधारणपणे ५०० चौ. फुटाचा विचार केला तर पुढीलप्रमाणे कर आकारणी होणार आहे. निवासी ५०० चौ. फूट जागेसाठी यापूर्वी १६४७ रुपये घरपट्टी वसूल व्हायची. आता ती नवीन दराने ६५८६ रुपये वसूल केली जाणार आहे. अनिवासी इमारतींसाठी यापूर्वी ३९५२ रुपये घरपट्टी आकारली जात होती, परंतु आता तब्बल २३ हजार ७१६ रुपये मोजावे लागणार आहेत. मोकळ्या जमिनींसाठी यापुर्वी ३ पैसे दराने ९८.८२ रुपये आकारणी होत होती ती आता १३७६ रुपये होणार आहे.
मग गोदापात्रावरही करआकारणी ?
महापालिकेने शहरातील इमारती व सर्व प्रकारच्या जमिनींवर कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी करयोग्य मूल्यात वाढ केलेली आहे. महापालिकेने गोदापात्रातील गांधी तलाव, रामकुंडापासून ते टाळकुटेश्वर पुलापर्यंतच्या पात्रात कॉँक्रिटीकरण केले आहे. आरसीसी बांधकामाच्या नियमानुसार महापालिका मग गोदापात्रावरही कर आकारणी करणार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिवाय, करयोग्य मूल्य दर ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना असले तरी त्यात वाढ करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असल्याचे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सत्ताधाºयांसह विरोधकांकडून या करवाढीला जोरदार विरोध होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
शेतजमिनीवरही करआकारणी
महापालिकेमार्फत सर्व प्रकारच्या जमिनींवर कर आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतजमिनींवरही करयोग्य मूल्य लावले जाऊन त्यानुसार कर आकारणी केली जाणार असल्याचे समजते. परिणामी, शेतकºयांना शेतसारा भरण्याबरोबरच आता महापालिकेचाही कर मोजावा लागणार आहे.