करवाढीचा आज फैसला होणार

नाशिक : गेल्या एप्रिल महिन्यापासून शहरात गाजत असलेल्या नव्या मिळकतींवरील करवाढ तसेच मोकळ्या भूखंडावरील कर आकारणी या विषयावर शनिवारी (दि. १४) पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी बोलविलेल्या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. सकाळी नऊ वाजता शासकीय विश्रामगृह येथे बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत महाजन यांनी करवाढीबरोबरच महापालिकेशी संबंधित अंगणवाडी, कंपाउंडिंग स्कीम आणि हॉस्पिटल्सच्या नियमिततेबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांकडे बैठक : मनपाच्या समस्यांवर तोडगा

नाशिक : गेल्या एप्रिल महिन्यापासून शहरात गाजत असलेल्या नव्या मिळकतींवरील करवाढ तसेच मोकळ्या भूखंडावरील कर आकारणी या विषयावर शनिवारी (दि. १४) पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी बोलविलेल्या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. सकाळी नऊ वाजता शासकीय विश्रामगृह येथे बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत महाजन यांनी करवाढीबरोबरच महापालिकेशी संबंधित अंगणवाडी, कंपाउंडिंग स्कीम आणि हॉस्पिटल्सच्या नियमिततेबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली आहे.
नाशिक महापालिकेच्या महासभेत यापूर्वी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सूचवलेली मिळकत करातील वाढ महासभेने मान्य केली. त्यानंतर हे प्रकरण अंगलट आल्यानंतर सत्तारूढ गटाने घरगुती, बिगर घरगुती आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी सरसकट १८ टक्के वाढ करण्याचा ठराव केला होता; मात्र तो होत नाही तोच आयुक्तांनी घरपट्टीसाठी आधार असलेल्या वार्षिक भाडे मूल्यात वाढ केली. त्याचप्रमाणे मोकळ्या भूखंडावर लागू असलेल्या करातदेखील वाढ केली. त्यामुळे शहरात असंतोषाचा भडका उडाल्याचे दिसू लागल्यानंतर भाजपाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली होती.
विशेषत: सीमा हिरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन मध्यस्थी करतील, असे जाहीर केले होते; परंतु त्यानंतर विधान परिषद निवडणुकांसाठी आचारसंहिता सुरू होत्या. त्यामुळे करवाढीच्या विरोधात महासभा बोलावूनही त्यावर निर्णय झाला नव्हता. आता पुन्हा येत्या १९ जुलैस महासभा होत असून, त्यात करवाढीच्या विषयावरून महापौरांसह सत्तारूढ गटाला घेरण्याची तयारी सुरू असतानाच पालकमंत्री महाजन नाशिकला येऊन या विषयावर तोडगा काढणार आहेत.
अन्य समस्यांबाबतही तोडगा काढणार
पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी बोलावलेल्या बैठकीत करवाढीबरोबरच अन्य समस्यांबाबतही तोडगा काढला जाणार आहे. महापालिकेने लागू केलेल्या कंपाउंडिंग स्कीमचा ते आढावा घेणार आहेत. बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी ही योजना आहे. त्याचबरोबर महापालिकेने १३६ अंगणवाड्या बंद केल्याने त्यात काम करणाºया सेविका आणि मदतनिसांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर महापालिकेने अग्निशमन प्रतिबंधक योजना राबवून जेरीस आणलेल्या हॉस्पिटलचालकांना आता चेंज आॅफ यूजच्या नावाखाली लाखो रुपयांचे अधिमूल्य भरून केवळ १५ बेडसाठी परवानगी दिली जात असल्याने त्यांच्या मान्यतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, त्याबाबतही तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.