‘टीडीआर’कडे जागामालकांनी फिरविली पाठ

वाढीव मोबदल्यामुळे अनुत्सुक : पंधरा वर्षांत केवळ ७२० जागामालकांकडूनच टीडीआरला पसंती

नाशिक : आरक्षित जागा संपादनाच्या बदल्यात महापालिकेकडून रोख पैशांच्या स्वरूपात मोबदला घेण्याऐवजी हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात टीडीआरचा पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु, टीडीआरबाबतचे धोरण राबविण्यातही महापालिका प्रशासन प्रभावी ठरलेले नाही. ज्यावेळी जागामालक टीडीआर घेण्यास उत्सुक होते तेव्हा प्रशासनाकडून त्यांची अडवणूक झाल्याची उदाहरणे आहेत तर आता वाढीव मोबदल्यामुळे कोट्यवधी रुपये मोजण्याचे संकट उभे ठाकल्यावर मनपा टीडीआर देण्यास उत्सुक असताना जागामालकांनी त्याकडे पाठ फिरविली आहे. महापालिकेकडून गेल्या १५ वर्षांत आरक्षित जागांच्या बदल्यात केवळ ७२० जागामालकांनीच टीडीआर घेण्यास पसंती दर्शविली आहे. दरम्यान, टीडीआर वाटपात मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाल्याचा आरोप स्थायी समितीने करत त्यासंबंधीची संपूर्ण माहिती नगररचना विभागाकडून मागविली आहे. त्यातून टीडीआर घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
टीडीआर म्हणजे ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राईट अर्थात हस्तांतरणीय विकास हक्क. शहर विकास आराखड्यात उद्याने, शाळा, मैदाने यांसह विविध प्रयोजनासाठी जागांवर आरक्षणे टाकली जातात. सदर आरक्षित जागा संपादनाच्या मोबदल्यात जागामालकाला जमिनीचे पैसे अथवा पर्यायी जागा द्यावी लागते, परंतु महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता मोबदला देणे परवडत नाही आणि पर्यायी जागा देण्यासाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे टीडीआर स्वरूपात मोबदला दिला जातो. म्हणजे जेवढी जागा आहे, त्या जागेएवढ्या बांधकामाचे क्षेत्र जागामालक बिल्डरला कागदोपत्री विक्री करू शकतो. या टीडीआरच्या आधारे विकासक एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या ४० टक्के जास्त बांधकाम करू शकतो. नाशिक महापालिकेत सन २००० पासून टीडीआर देण्यास सुरुवात झाली. पहिला टीडीआर ८ सप्टेंबर २००० मध्ये दिला गेला. त्यानंतर गेल्या १५ वर्षांत ७२० जागामालकांनी टीडीआर घेण्यास पसंती दर्शविली आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांत टीडीआर घेण्याकडे कल कमी झाला असून, त्या बदल्यात पैशांची मागणी होऊ लागल्याने महापालिकेवर भूसंपादनासाठी प्रचंड आर्थिक भार पडत आहे. सन २०११ मध्ये ११८, सन २०१२ मध्ये ४८, सन २०१३ मध्ये ६६, सन २०१४ मध्ये २५ तर सन २०१५ मध्ये २२ प्रकरणात टीडीआर दिला गेला आहे. त्यातून गेल्या काही वर्षांत टीडीआरकडे जागामालकांनी पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होते.
सन २०१५ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील पर्वणीकाळ पार पडला. या काळात साधुग्रामसाठी जागा संपादनाकरिता शासनाने एकास तीन इतका टीडीआर देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु सिंहस्थ कुंभमेळ्याची सांगता झाली तरी त्यालाही शेतकऱ्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. गेल्या २२ वर्षांत टीडीआरद्वारे प्राप्त आरक्षणांची संख्या ६९६ इतकी आहे. परंतु तीसुद्धा भागश: आहे. अनेक आरक्षणांमध्ये काही जागामालकांनी टीडीआर घेतला तर काही जागामालकांनी रोख मोबदला मागितल्याने प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
आता शासनाने टीडीआरचे नवीन धोरण आणल्याने त्याचा परिणाम महापालिकेच्या अर्थकारणावर होणार आहे. महासभेने सदर धोरणाला विरोध दर्शवित ते रद्द करण्याची मागणी करणारा ठरावही शासनाला पाठविला आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जागामालकांना वाढीव मोबदला मिळणार असल्याने टीडीआरऐवजी रोख मोबदला मागण्याकडे कल वाढत चालला आहे. त्यातूनच महापालिकेकडे कलम १२७ च्या नोटिसींचा ओघ सुरू झाला आहे. संबंधित जागामालकांकडून रोख स्वरूपात मोबदला मागण्याऐवजी त्याला टीडीआर घेण्यास प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. त्यासाठी नगररचना विभागात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून टीडीआरचा व्यवहार अधिक सुलभ व सोपा कसा होईल यादृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. स्थायी समितीसह महासभेने याबाबत स्वतंत्र कक्षाची मागणीही केली आहे. त्याचबरोबर काही महिन्यांपूर्वी स्थायीने टीडीआर वाटपाची संपूर्ण माहितीच समितीसमोर सादर करण्याचे आदेश नगररचना विभागाला दिले होते. आतापर्यंत कोणत्या जागामालकाला कशाच्या आधारे टीडीआर दिला गेला, मूळ जागामालकाऐवजी मुखत्यारपत्र लिहून घेणाऱ्याला तो दिला आहे काय, किती चौ.मी. टीडीआर दिला आणि एआर खाली किती बांधकाम परवानग्या दिल्या आदि साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे नगररचना विभागाकडून मागविली, परंतु त्याबाबत अद्याप विभागाकडून माहिती सादर झालेली नाही. या टीडीआर वाटपात मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचा आरोपही स्थायीच्या सदस्यांनी केला आहे. (क्रमश:)