प्रीमियम वाढीमागे टीडीआर लॉबीच

क्रेडाईसह अन्य संघटनांचा आरोप : घरांच्या किमती भडकण्याची भीती

नाशिक : नवीन विकास आराखड्यानुसार बांधकामांना आकारण्यात येणाºया प्रीमियममध्ये (अधिमूल्य) दुप्पट वाढ करण्याचे घाटत आहे. यामागे शहरातील टीडीआर लॉबी असून, यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप क्रेडाई तसेच आर्किटेक्टच्या विविध संघटनांनी केला आहे. प्रीमियमचे दर चाळीसवरून ऐंशी टक्के झाल्यास घरांच्या किमती प्रचंड भडकणार असून, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न भंगण्याची शक्यता असल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या प्रीमियम वाढीच्या विषयावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्यात क्रेडाईसह अन्य प्रमुख संघटनांनी पत्रकार परिषद घेऊन टीडीआर लॉबीवरच घाला घातल्याने या विषयाला आता वेगळेच परिमाण प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेचे आरक्षित भूखंड शेतकºयांकडून खरेदी करून त्या बदल्यात महापालिकेकडून टीडीआर खरेदी करणाºया या लॉबीच्या दबावाखाली हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास या भूखंड व्यवहाराच्या तळाशी जाण्याचा आणि भूसंपादन आवश्यक होते काय, आरक्षित भूखंडांची मालकी सध्या कोणाकडे आहे याचा शोध घेण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
क्रेडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, सरचिटणीस उमेश वानखेडे, उदय घुगे तसेच आयआयएचे अध्यक्ष प्रदीप काळे, ए अ‍ॅँड ईचे सचिव चारुदत्त नेरकर, आयआयआयडीचे अध्यक्ष राकेश लोया, एसीसीईचे अध्यक्ष पुनीत रॉय यांच्यासह अन्य पदाधिकाºयांनी प्रीमियमवाढीच्या विरोधात भूमिका मांडली.
महापालिकेच्या वतीने एखाद्या भूखंडावर अनुज्ञेय बांधकामापेक्षा अधिक बांधकाम करण्यासाठी टीडीआरचा वापर होत होता आणि त्याचप्रमाणे महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी नव्या विकास आराखड्यात अधिमूल्य भरून वाढीव बांधकाम करण्याची तरतूद करण्यात आली. मूळ प्रस्तावात रेडीरेकनरच्या तुलनेत १५ टक्के इतकेच प्रीमियम होते. मात्र शासनाने ते ४० टक्के केले. त्याला दोन महिने होत नाही तोच आता ४० वरून ८० टक्के इतके दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. दोन महिन्यात अशा प्रकारचा दरवाढीचा प्रस्ताव देण्यामागे काय घडले, असा सवाल यावेळी करण्यात आला.
मुळात बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आहे. त्यात अशा प्रकारचे प्रीमियम वाढविणार असतील तर घरांच्या किमती किमान लाखो रुपयांनी भडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे क्रेडाईतील ३०० पैकी २९५ जणांचा त्यास विरोध आहे. प्रीमियमच्या सध्याच्या दरामुळे टीडीआरचे भाव कमी झाले आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार त्या-त्या वर्षातील टीडीआर हा त्याच वर्षात उपयोगात आणायचा आहे. त्यामुळे टीडीआरचा साठा करणाºयांकडून प्रीमियम वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे. प्रीमियमच्या दरवाढीसाठी काही संबंधित व्यक्ती प्रयत्न करीत असून, दरवाढ करू नये यासाठी क्रेडाईसह सर्व संघटना महापालिका आयुक्त तसेच सर्व आमदारांना विनंती करणार आहेत. त्यानंतरही दरवाढ झालीच तर आंदोलन करण्याची तयारीही संघटनांनी दाखवली आहे.