मोफत मिळणा-या मोबदल्यापोटी दिला शंभर कोटींचा टीडीआर

नाशिक - देवळाली येथील सर्वे नंबर २९५ मध्ये ज्या भूखंडला महापालिकेने चुकीच्या सर्वे नंबरच्या आधारे शंभर कोटी रूपयांचा टीडीआर दिला, त्या जागेचा मुळातच टीडीआर देण्याची गरजच नव्हती. जमिनीच्या मालकांनी शासनाला ही जागा मोफत देण्याचे लेखी स्वरूपात महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांना सांगितले आणि त्यानुसारच त्यांनी नजराणा भरून घेतला. त्यानंतर जो भूखंड महापालिकेला मोफत मिळणार होता, त्याच्या मोबदल्यापोटी महापालिकेने टीडीआर दिलाच कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देदेवळाली भूखंड प्रकरणाला कलाटणीसहाणे यांचा आरोप, आयुक्त फेरतपासणी करणार

नाशिक - देवळाली येथील सर्वे नंबर २९५ मध्ये ज्या भूखंडला महापालिकेने
चुकीच्या सर्वे नंबरच्या आधारे शंभर कोटी रूपयांचा टीडीआर दिला, त्या
जागेचा मुळातच टीडीआर देण्याची गरजच नव्हती. जमिनीच्या मालकांनी शासनाला
ही जागा मोफत देण्याचे लेखी स्वरूपात महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांना
सांगितले आणि त्यानुसारच त्यांनी नजराणा भरून घेतला. त्यानंतर जो भूखंड
महापालिकेला मोफत मिळणार होता, त्याच्या मोबदल्यापोटी महापालिकेने टीडीआर
दिलाच कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिका-यांनी अत्यंत सदोष चौकशी केली असून चौकशी समितीचीच
चौकशी करावी अशी मागणी माजी नगरसेवक आणि या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अ­ॅड.
शिवाजी सहाणे यांनी केली आहे. तर या प्रकरणात नव्याने बाहेर आलेल्या
मुद्यांची फेरतपसाणी केली जाईल, असे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी
सांगितले.
महापालिकेच्या सहायक संचालकपदाचा अतिरीक्त कार्यभार आकाश बागुल
यांच्याकडे शासनाने दिल्यानंतर महापालिकेत त्यांच्या नियुक्तीवरून घमासान
सुरू झाले आहेत.त्यांच्या नियुक्तीस समर्थन आणि विरोध होत असतानाच
काहींनी बागुल यांच्यावर ठपका असलेल्या देवळाली येथील भूखंड घोटाळ्याचे
प्रकरण बाहेर काढले तर दुस-या गटाने या प्रकरणात महापालिकेच्या चौकशी
समितीनेच बागुल यांना क्लीन चीट कशी दिली याबाबतचे अहवाल फिरवण्यास
सुरूवात केली. हा घोटाळा झालाच नसल्याचा चौकशी अहवाल पुढे आल्याने या
प्रकरणात यापूर्वीच जनहित याचिका दाखल करणारे माजी नगरसेवक अ­ॅड. शिवाजी
सहाणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
महापालिकेच्या आरक्षीत भूंखड ताब्यात देताना या जागेसाठी चुकीचा सर्वे
नंबर दर्शविण्यात आला. त्यातून संबंधीतांना ६ हजार ७४९ प्रति चौमी
दरानुसार टीडीआर मिळणे अपेक्षीत असताना प्रत्यक्षात मात्र चुकीच्या
सर्वेमुळे २५ हजार १०० रूपये प्रति चौमी या दराने टीडीआर देण्यात आला.
त्यातून शंभर कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे
चुकीच्या सर्वेनंबरच्या आधारे टीडीआर दिल्याचे लक्षात आल्यानंतर २०१८
मध्ये तत्कालीन सहायक संचालकांनी याबाबत डीआरसी (टीडीआर प्रमाणपत्र) रद्द
का करू नये अशी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर देखील महापालिकेने २९ मे
रोजी दिलेल्या चौकशी अहवालात या प्रकरणात अनियमीता नसल्याचे म्हंटले आहे.
त्यामुळे या चौकशी समितीची चौकशी करावी अशी मागणी सहाणे यांनी केली.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे सदर प्रकरणात नजराणा प्रचलीत दरानुसार न भरता
सवलतीच्या दरात भरण्यासाठी जागा मालकांनी ही जागा महापालिकेला विनामोबदला
देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.त्यानुसार तत्कालीन महसुल
मंत्री सुरेश धस यांनी तसे आदेश देखील दिले होते. मात्र, त्यानंतर
तहसीलदारांनी हेच आदेश पुढे नेले असताना प्रत्यक्षात महापालिकेकडून शंभर
कोटी रूपयांचा टीडीआर मनपाच्या अधिका-यांनी दिलाच कसा असा प्रश्न अ­ॅड.
सहाणे यांनी केला आहे. मनपाच्या अभियंत्यांनी जागेवर न जाताच
यासंदर्भातील निर्णय घेतले. त्याच प्रमाणे २०१८ मध्ये यासंदर्भात सहायक
संचालकांनी नोटिस देऊन पुढे कारवाई का केली नाही असा प्रश्न देखील
त्यांनी केला.