शिक्षक मेटाकुटीला

दहिवड : २११६ आंदोलने करूनही कायम विनाअनुदानितच

दहिवड : पावसाने झोडपले, नवऱ्याने मारले आणि राजानेच नागवले तर दाद मागायची कुणाकडे? अशीच स्थिती सध्या महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांची आणि गेल्या १५ वर्षांपासून बिनपगारी अध्यापन कार्य करणाऱ्या ६५ हजार शिक्षकांची झालेली आहे.
महाराष्ट्रात विदर्भ-मराठवाड्यात गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती आहे. गुरांना वैरण नाही, शेतात पीक नाही, घरात खायला अन्न नाही आणि कर्ज देणाऱ्या बँका-पतपेढ्या-सावकारांचा ससेमिरा काही चुकत नाही, अशा दुष्टचक्रात शेतकरी भरडला जातो आहे.
या दुष्काळावर उपाययोजना करण्याच्या नावावर चर्चा जेवढ्या झाल्या त्याहून जास्त राजकारण झालेलं अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिलं. त्यामुळे हा दुष्काळ पावसाचा म्हणावा की, संवेदनाचा अशी शंका येते. बरं शेतकऱ्याच्या या भीषण स्थितीकडे राज्यकर्त्यांचं लक्ष तरी केव्हा गेलं? जेव्हा दिवसागणिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या वाढू लागल्या तेव्हा. म्हणजे तुम्ही आत्महत्त्या कराल तेव्हाच आम्हाला पाझर फुटेल, असंच तर मायबाप सरकारला सांगायचं नाही ना, असाच प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडू लागला आह. देशाच्या गुणवंत पिढ्या घडविणारा कायम विनाअनुदानित शाळेतला शिक्षकही गेल्या दहा वर्षांच्या संघर्षानंतर आता आत्महत्त्येच्या विचारापर्यंत येऊन ठेपला आहे.
शिक्षणाची गंगा गावोगावी पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र
सरकारने २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी यापुढे राज्यात ‘कायम विनाअनुदान’ तत्त्वावर नव्या शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रभर २००० प्राथमिक व २००० माध्यमिक शिक्षकांनी किती वर्षे बिनपगारी
काम करायचे? हा साधा विचारही राज्यकर्त्यांच्या मनाला शिवला नाही. पण म्हणतात ना आझाद मैदानात
तर कधी नागपुरात विधानभवनासमोर आंदोलन करून या कायम विनाअनुदान धोरणाला विरोध ंं
केला.
शाळाबंद आंदोलन, भीक मांगो, मुंडन, चप्पल मारो, अंत्ययात्रा, लाक्षणिक उपोषण, मंत्रालयासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न अशा अनेक माध्यमातून शिक्षकांनी आठ वर्षे लढा दिल्यावर कुठे सरकारला जाग आली. शेवटी आघाडी सरकारने २० जुलै २००९च्या निर्णयाने या शाळांच्या मान्यतेच्या नावातील ‘कायम’ हा शब्द काढला आणि अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दीड हजार शाळा मूल्यांकनात पात्र ठरल्या. अनुशेष, सेवासुविधा, विद्यार्थीसंख्या अशा समस्यांमध्ये अडकलेल्या आणि त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या हजारो शाळांचा लढा सुरू आहे. मूल्यांकनास पात्र ठरण्यासाठी आणि पात्र ठरलेल्यांचा संघर्ष सुरू आहे. हजारांच्या पुढे आहे. (वार्ताहर)