शैक्षणिक सहलींसंदर्भात शिक्षकांपुढे पेच

शासनाचा आदेश : समुद्र, पर्वत, टेकड्या, तलाव आदि ठिकाणांवर बंदी

 द्याने : शासनाच्या विविध शैक्षणिक सरकारी आदेशांनी वैतागलेल्या शिक्षकांवर आता राज्य शासनाच्या नव्या आदेशामुळे ‘सहल नको, पण नियम आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ शाळा आणि शिक्षकांवर आली आहे. समुद्र, पर्वत, टेकड्या, नदी, तलाव, विहीर, अ‍ॅडव्हेंचर पार्क, साहसी खेळाची ठिकाणे, वॉटर पार्क ही सगळी ठिकाणे वगळून इतर ठिकाणी सहल न्यावी, असा अजब फतवा शिक्षण विभागाने काढल्याने सहल नेमकी काढायची तरी कुठे? यातही सकाळी जाऊन संध्याकाळी ५ वाजण्याच्या आत विद्यार्थ्यांना पुन्हा परत शाळेत येऊन घरी जाता येईल असे ठिकाण शैक्षणिक सहलीसाठी निवडावे असा आदेश असल्याने असे ठिकाण शोधायचे तरी कुठे, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. इतकेच नव्हे तर रेल्वेमार्ग आहे; पण रेल्वेचे फाटक नाही अशा ठिकाणी रेल्वे पुढे गेली आहे की मागे आहे, येणार असेल तर किती वेळात येणार याची खात्री करूनच बस पुढे जाऊ देण्याची जबाबदारीसुद्धा शिक्षकांनीच घ्यायची आहे आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित परत आणण्याचे हमीपत्रही सहलीपूर्वी शिक्षण विभागाला लिहून द्यायचे आहे.
एका महाविद्यालयाच्या सहलीदरम्यान झालेल्या अपघातानंतर उच्च शिक्षण विभागासोबत शालेय शिक्षण विभागालाही जाग आली. शालेय विद्यार्थ्यांची त्यांना काळजी वाटू लागली आहे. मात्र अपघात झाल्यानंतर होणारी टीका लक्षात घेता अपघात टाळण्यासाठी सहलीची जोखीमच शासनाला नको की काय, असे या नव्या आदेशामुळे वाटू लागले आहे.
केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून न राहता विद्यार्थ्यांना वेगळे काही अनुभव घेता यावेत यासाठी शैक्षणिक सहल हा महत्त्वाचा उपक्रम मानला जातो. शैक्षणिक सहल केवळ आवश्यकच नसून शाळांच्या उपक्रमांत ते बंधनकारकही आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने सहल काढताना काय काय काळजी घ्यावी आणि कोणते नियम पाळले जावेत याबाबत तातडीने पत्र काढले. मात्र नुसती ‘काळजी घ्या’ एवढेच त्यात सांगितले नसून अगदी बारीकसारीक तपशिलांसह तब्बल २७ कलमांची नियमावलीच शिक्षण उपसंचालकांनी लागू केली आहे.
ज्या सहलीमध्ये विद्यार्थिनी असतील त्या सहलीबरोबर एक महिला पालक असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. शाळेच्या एका सहलीची परवानगी काढण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी ते शिक्षण उपसंचालक असा पल्ला शाळांना गाठावा लागणार आहे. हे सगळे नियम करूनही शिक्षकांकडून ते मोडले गेलेच तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकारही शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
त्याचप्रमाणे नियम पाळले जातील, अपघात होणार नाही आणि विद्यार्थी सुरक्षित घरी परततील असे लेखी हमीपत्र शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर सहलीपूर्वी लिहून देण्याचेही बंधनही या आदेशान्वये घालण्यात आलेले आहे.
यातील काही अटी आणि नियम हे विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असले, तरी बरेचसे नियम हे
शाळा आणि शिक्षकांच्या दृष्टीने किचकट असल्याने शाळांच्या लांब पल्ल्याच्या सहलींवर त्याचा निश्चितच परिणाम होणार आहे. (वार्ताहर)