मागण्यांसाठी शिक्षकांचा मोर्चा धडकला

: राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी रस्त्यावर उतरत शक्तिप्रदर्शन केले. प्राथमिक शिक्षक संघटनांची समन्वयक समतीतर्फे शनिवारी (दि. ४) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालय बंद असल्याने, प्रवेशद्वारावर पोलीस निरीक्षक सीताराम कोल्हे यांनी संघटनांचे निवेदन स्वीकारले.

नाशिक : राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी रस्त्यावर उतरत शक्तिप्रदर्शन केले. प्राथमिक शिक्षक संघटनांची समन्वयक समतीतर्फे शनिवारी (दि. ४) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालय बंद असल्याने, प्रवेशद्वारावर पोलीस निरीक्षक सीताराम कोल्हे यांनी संघटनांचे निवेदन स्वीकारले.  शनिवारी दुपारी दीडच्या सुमारास गोल्फ क्लब येथून शिक्षकांच्या मोर्चास सुरुवात झाली. त्र्यंबक नाका, जिल्हा परिषद, शालिमार, नेहरू चौक, एम.जी. रोडमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचला. मोर्चाच्या सुरुवातीस महिला शिक्षिका होत्या. त्यानंतर पुरुष शिक्षक होते. २३ आॅक्टोबरचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करा यांसह मागण्यांच्या घोषणा यावेळी दिल्या जात होत्या. शासकीय सुटी असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय बंद होते. त्यामुळे कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर संघटनांच्या शिष्टमंडळाला पोलिसांनी अडवून निवेदन देण्यास  सांगितले.  संघटनांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन पोलीस निरीक्षक डॉ. सीताराम कोल्हे यांना सादर केले. निवेदनातील मागण्यांमध्ये  मोर्चाचे नेतृत्व राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक काळूजी बोरसे, अंबादास वाजे, भरत शेलार, राजेंद्र म्हसदे, विठ्ठल धनाईत, केदू देशमाने, आर. के. खैरनार, संजय पगार, आनंदा कांदळकर, केदराज कापडणीस, अंबादास आहिरे, सुभाष अहिरे, अर्जुन भोये, मोतीराम नाठे, राजेंद्र दिघे, शांताराम बधान, अकबर शेख, सोपान गंभिरे, अनिल जगताप, प्रकाश लोखंडे, प्रकाश सोनवणे, पांडुरंग कर्डिले, राजेंद्र नांदूरकर, गोरख देवडे आदी उपस्थित होते.
आमदारांनी साधला संवाद
मोर्चाची सांगता छत्रपती शिवाजी स्टेडियमवर झाली. तेथे आमदार डॉ. सुधीर तांबे, राजाभाऊ वाजे, योगेश घोलप, जयवंत जाधव यांनी शिक्षकांच्या मागण्यांना खुला पाठिंबा दिला. चारही आमदारांनी मोर्चातील आंदोलकर्त्यांशी संवाद साधत शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. 
निवड श्रेणी व वरिष्ठ वेतन श्रेणीबाबत काढलेला आदेश रद्द करावा, डाटा आॅपरेटरची नेमणूक करावी, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, अन्यायकारक बदली आदेशात सुधारणा करून मे २०१८ मध्ये बदल्या कराव्यात, संगणक परीक्षेसाठी मे २०१८पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी या मागण्यांसाठी हा मोर्चा निघाला.