शिक्षक कर्मचारी भरती घोटाळा

राज्यस्तरावर गोंधळ : नाशिकमध्ये दोन अधिकाऱ्यांना नोटिसा

संजय पाठक ल्ल नाशिक
राज्य शासनाने मनाई केली असतानादेखील शहरातील विविध शाळांमध्ये भरतीसाठी परवानगी देताना नियमबाह्य कामकाज झाल्याचा ठपका ठेवून शिक्षण खात्याने महापालिका शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला असून दोन तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या खर्चाची वसुली म्हणून सुमारे पाऊण कोटी रुपयांचे आक्षेप काढल्याचे वृत्त आहे. त्यातील शिक्षण मंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याचे तर निवृत्तिवेतन बंद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने शिक्षक भरती बंदी केल्यानंतर २०१२ मध्येच सवलत दिली होती आणि शासनाच्या २ मे २०१२ च्या शासन निर्णयातील काही अटींच्या अधीन राहून भरतीत सूट देण्यात आली होती. परंतु २०१२-२०१३ मध्ये व त्यानंतरच्या प्रकरणात शासनाने घालून दिलेले निकष डावलून अनियमितरीत्या मान्यता देण्यात आल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी व विविध संघटना यांच्याकडून शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यात पदास व्यक्तिगत मान्यता देणे, २ मे २०१२ पूर्वीची मान्यता देणे, अनुशेष भरला नसताना खुल्या जागांवर भरती करणे आणि आवश्यक शैक्षणिक पात्रता नसतानादेखील नियुक्तीस मान्यता देणे यासारख्या गंभीर तक्रारी होत्या. त्यात २०१२- १२ ते २०१४-१५ या कालावधीत देण्यात आलेल्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांची राज्यभरात तपासणी करण्यात आली.
त्यात नाशिक महापालिका शिक्षण मंडळाने अनेक खासगी आणि अनुदानित प्राथमिक शाळांना मान्यता देताना त्यात अनियमितता असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. शिक्षण मंडळात असलेल्या एका अधिकाऱ्याकडे प्रशासनाधिकारीपदाचा कार्यभार असताना एकूण ५४ शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना मान्यता देण्यात आल्या. त्यातील दहा मान्यता अनियमित असल्याचे चौकशीत आढळले असून त्यात पूर्वपरवानगी नसताना दिलेल्या मान्यता चार, जाहिरात न देता राबवलेल्या भरती प्रक्रियेतील मान्यतेबाबत दोन, अनुशेष शिल्लक असताना दिलेल्या मान्यता एक आणि अन्य त्रुटी तीन अशा दहा प्रकरणात गोंधळ आढळला असल्याने त्या अधिकाऱ्यावर २९ लाख ८६ हजार ३६९ रकमेचा भार पडल्याचा आक्षेप घेऊन त्यासंदर्भात नोटीस काढण्यात आली आहे. दरम्यान अशाच प्रकारे एका प्रभारी महिला प्रशासनाधिकाऱ्यावर अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला असून शिक्षण आयुक्तांनी खुलासा मागविला आहे. (प्रतिनिधी)