शिक्षक बदल्यांतील तांत्रिक दोेष दूर व्हावेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2020 08:02 PM2020-02-20T20:02:14+5:302020-02-20T20:02:40+5:30
गेल्या तीन वर्षांपासून आॅनलाइन बदल्या केल्या जात असून, त्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा करण्याची भावना यावेळी व्यक्त केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा तसेच आॅनलाइन बदल्यांबाबत प्रशासन, पदाधिकारी व शिक्षक संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी आलेल्या राज्यस्तरीय अभ्यासगटासमोर गुरुवारी संमिश्र मते व्यक्त करण्यात आली. आॅनलाइन बदल्यांमुळे गैरप्रकार टाळण्यास मदत झाली असली तरी, त्यातील तांत्रिक दोष दूर करून काही अधिकारी स्थानिक पातळीवर ठेवण्यात यावे, असा सूरही व्यक्त करण्यात आला.
नाशिक विभागातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, शिक्षण सभापती, शिक्षक आमदार, शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची दोन सत्रात बैठक शासकीय विश्रामगृहावर घेण्यात आली. या बैठकीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या अभ्यास गटाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद, राहुल कर्डिले, डॉ. संजय कोलते, विभागीय उपायुक्त प्रतिभा संगमनेरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत अभ्यास गटाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आॅनलाइन व आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत शासनाच्या सध्याच्या धोरणात येत असलेल्या अडचणींबाबत माहिती जाणून घेतली. गेल्या तीन वर्षांपासून आॅनलाइन बदल्या केल्या जात असून, त्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा करण्याची भावना यावेळी व्यक्त केली. आॅनलाइन बदल्या करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी त्याचबरोबर दोन, तीन राउंड नंतरही शिक्षकांना नेमणुका न मिळून त्यांना विस्थापित म्हणून गैरसोयीच्या ठिकाणी बदल्या केल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले. महिला शिक्षिका, अवघड क्षेत्र व दुर्गम भागात शिक्षकांची नेमणूक करताना आॅनलाइन सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले. सातत्याने आदिवासी क्षेत्रातच शिक्षकांना नेमणुका देण्यात येऊ नयेत, त्याचबरोबर बदल्यांमध्ये अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास अशा बदल्या दुरुस्त करण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाला असावेत, अशी मागणीही करण्यात आली तर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही यात सहभागी करून घेण्याची शिफारसही करण्यात आली. या बैठकीस सकाळच्या सत्रात विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाºयांनी न्यायालयातील प्रकरणांतील निर्देश, बदल्यांच्या प्रचलित शासन निर्णयातील प्रस्तावित बदलाबाबत सादरीकरण केले. तर दुपारच्या सत्रात शिक्षक संघटनांनी आपले म्हणणे मांडले.