जायकवाडीस पाणी सोडण्यास तात्पुरती स्थगिती

: गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने लावलेल्या तगाद्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत सोमवारी (दि.२९) न्यायालयाने ३१ आॅक्टोबरपर्यंत जायकवाडीसाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यास पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली आहे.

नाशिक : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने लावलेल्या तगाद्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत सोमवारी (दि.२९) न्यायालयाने ३१ आॅक्टोबरपर्यंत जायकवाडीसाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यास पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली आहे. सायंकाळी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर पाणी सोडण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने नाशिक जिल्हावासीयांना तात्पुरत्या स्वरुपात दिलासा मिळाला आहे.  समन्यायी पाणीवाटपाच्या महाराष्टÑ जलसंपत्ती अधिनियमातील तरतुदींना आक्षेप घेणारी याचिका पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना व नगर जिल्ह्यातील काही खासगी संस्थांनी सर्वाेच्च न्यायालयात २०१६ मध्ये दाखल केली आहे. त्यावर आजपर्यंत फारशी सुनावणी होऊ शकली नाही. परंतु न्यायालयात अशाच स्वरूपाच्या जवळपास ३६ याचिका दाखल असल्याने सोमवारी सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर व अब्दुल नजिर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. विखे पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने पाण्याच्या या प्रश्नाची गंभीरता लक्षात घेता येत्या ३१ आॅक्टोबरपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. ३१ आॅक्टोबर रोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील प्रशांत पी. यांनी तत्काळ गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांना कळविला. त्यानुसार महामंडळाने सायंकाळी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना कार्यवाही स्थगित करण्याबाबत कळविले. तत्पूर्वी महामंडळाकडून आठ दिवसांपासून गंगापूर, दारणा व पालखेड या धरणातून पाणी सोडण्यासाठी दबाब टाकला जात असल्याने पोलीस व पाटबंधारे विभागाने तयारी चालविली होती.
तयारी आणि स्थगिती
च्सोमवारी (दि.२९) सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा, पोलीस, वीज वितरण कंपनी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदारांची बैठक घेतली. त्यात मंगळवारी सकाळी १० वाजता गंगापूर व दारणा धरणातून अनुक्रमे तीन हजार क्यूसेक व पंधरा हजार क्यूसेकने विसर्ग करण्याचे ठरविले. पाणी सोडण्यास होणारा विरोध लक्षात घेता, प्रत्येक धरणावर पोलीस बंदोबस्त, त्याचबरोबर वीज उपकेंद्र, के. टी. वेअर बंधाºयांवरही बंदोबस्त ठेवण्याचे आदेश दिले. नदीपात्राच्या दुतर्फा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार असून, साधारणत: अडीच दिवसांत पाणी सोडण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु त्याला संध्याकाळी स्थगिती देण्यात आली.