मनपात आता निविदा समिती

महापालिकेत निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर निर्माण होणारे वाद टाळण्यासाठी आता आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी समितीची मात्रा शोधून काढली आहे. त्यानुसार आता निविदांच्या अटी-शर्ती शोधून सर्व प्रकारची कार्यवाही आता या समितीमार्फत केली जाणार आहे.

नाशिक : महापालिकेत निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर निर्माण होणारे वाद टाळण्यासाठी आता आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी समितीची मात्रा शोधून काढली आहे. त्यानुसार आता निविदांच्या अटी-शर्ती शोधून सर्व प्रकारची कार्यवाही आता या समितीमार्फत केली जाणार आहे. याबरोबरच सदर समितीच निविदेबाबत सर्व निर्णय घेणार असून तसे अधिकार समितीला बहाल करण्यात आले आहे.
महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यासंदर्भात समितीचा निर्णय घेतला आहे. समितीत अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखापाल, मुख्य लेखा परीक्षक आणि विभागप्रमुखांचा समावेश असणार आहे. ही समितीच निविदेबाबत सर्व निर्णय घेणार असल्याचे यासंदर्भात गमे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
महापालिकेत सध्या बऱ्याच प्रमाणातील निविदा वादग्रस्त ठरल्या आहेत. यात प्रामुख्याने पेस्टकंट्रोल ठेका, पाठोपाठ आउटसोर्सिंग ठेका वादात सापडला आहे. तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेने पेस्टकंट्रोलचा ठेका दिला, त्यावेळी त्याची किंमत १९ कोटी रुपये होती. मात्र, नंतर तीन वर्षांनंतर हा ठेका ३९ कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याने त्याविषयी शंका उपस्थित करण्यात आल्या. तीन वर्षांत असे काय घडले की, त्याची रक्कम एकदम दुपटीने वाढली असा नगरसेवकांचा प्रश्न होता. त्यानंतर आयुक्तांनी मुख्य लेखा परीक्षकांकडे हे प्रकरण पाठविले आणि त्याची छाननी करण्यास सांगितले. शहरात डेंग्यूचा प्रश्न गंभीर असताना नव्या ठेक्याला अद्याप मुहूर्त मिळाला नसून सध्या जुन्याच ठेकेदाराकडून काम करून घेतले जात आहे.
अलीकडेच आउटसोर्सिंगचा ठेकादेखील वादग्रस्त ठरला आहे. सातशे सफाई कामगार पुरवण्यासाठी ७७ कोटी रुपयांचा ठेका काढल्यानंतर त्यावरदेखील बरेच वाद झाले आहेत. महापालिकेने किमान वेतन कायद्याप्रमाणे निविदेच्या अटी-शर्ती ठरवल्या होत्या. त्यामुळे निविदेची किंमत वाढल्याचे नमूद करण्यात करण्यात आले असले तरी लेखा परीक्षकांनी आधी अपात्र ठरविलेल्या ठेकेदाराला नंतर पात्र ठरविण्याचा प्रकार घडल्याने त्यातून वाद झाले होते.
आता हे प्रकरणदेखील महापालिकेचे अतिरिक्तआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. सेंट्रल किचनची निविदा वादग्रस्त ठरली असून, त्यात बचत गटांना सामावून घेण्याऐवजी अनेक बड्या ठेकेदारांना कामे देण्यात आले आहे.
दोन ठेक्यांबाबत अद्याप निर्णय होईना !
महापालिकेतील पेस्टकंट्रोल आणि आउटसोर्सिंगचा ठेका वादात सापडल्यानंतर त्याची चौकशी सध्या सुरू आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यावर प्रशासन काय निर्णय घेते याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.