नव्या औद्योगिक वसाहतीकडे उद्योजकांची पाठ

नाशिक शहरापेक्षा अधिक दर : दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव आक्राळे येथे जाण्यास गुंतवणूकदारांचा नकार

सातपूर : उद्योजकांनी नाशिकमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी राज्य शासनाने दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव अक्राळे येथे पाचशे एकर क्षेत्रावर औद्योगिक वसाहतीची तयारी केली खरी; परंतु गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सवलती देण्याची व्यवहार्यचतुरता दर्शविली नाही. उलट नाशिक शहरातील सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीपेक्षा हे दर जास्त आहेत. परिणामी उद्योजकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे.
गुजरातमध्ये कोणत्याही नव्या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जमिनीचे स्पर्धात्मक दर दिले जात असताना ते दूरच उलट २३०० रुपये ते तीन हजार रुपयांचे दर जाहीर केल्यानंतर उद्योजकांनी मागणी करूनही दर मागे घेण्यात आलेले नाही. त्याचा फटका शासनाला बसला असून, ही जमीन आता वापराविना पडून आहे. राज्यात मुंबई-पुण्याजवळील झपाट्याने विकसित होणारे शहर म्हणून नाशिकची ओळख आहे. नाशिकमध्ये गुंतवणूकदारांनी उद्योजक आणावेत, अशी अपेक्षा असली तरी सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत जमीन उपलब्ध नाही. तसेच सिन्नरच्या सेझ प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे असल्याने त्याला पर्याय दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव अक्राळे येथे आठशे एकर जमीन औद्योगिक वसाहतीसाठी अधिग्रहीत करण्यात आली आणि त्यापैकी पाचशे एकर क्षेत्रात प्लॉट पाडून भूखंड विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात दीड ते सहा एकरचे सुमारे पन्नास भूखंड तयार करण्यात आले आहेत.
तसेच मोठ्या उद्योगांना मागणीप्रमाणे जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यानंतर उरलेल्या भूखंडावर लघुउद्योजकांना संधी दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने २९ जून रोजी भूखंड वाटपाचे दर निश्चित करून जाहीर केले. त्यानुसार पहिल्या सहा महिन्यांसाठी भूखंडाचा दर २३०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असा असून त्यानंतर ३ हजार रुपये अशा दराने भूखंड विकले जाणार आहेत. परंतु महामंडळाचे दर अत्यंत जादा असून त्यामुळे उद्योजकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. नाशिक शहरापासून दिंडोरी तालुका हा गुजरात मार्गावर आहे. म्हणजेच मुंबई- आग्रा महामार्गाच्या थेट लगत नाही. त्यातच तळेगाव अक्राळे हे दिंडोरीच्या मध्यवर्तीही नाही अशा अनेक कारणांमुळे उद्योजकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. जून महिन्यात भूखंड खुले केल्यानंतर सहा महिने झाले तरी उद्योजक या वसाहतीचे नाव काढत नसल्याने नव्या वसाहतीची योजना फसली असून आता शासकीय दराबाबत फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. नाशिकमध्ये अतिरिक्त औद्योगिक वसाहत निर्माण व्हावी यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या औद्योगिक संघटनांपैकी निमाचे माजी अध्यक्ष रवि वर्मा यांनी सदरचे दर अवास्तव असल्याने ते कमी करावेत, अशी मागणी केली होती. परंतु त्यानंतर या विषयाकडे पुरेसा पाठपुरावा केला गेला नाही. परिणामी शासनाकडून हे दर कायम ठेवल्याने अजूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.