निवडणुकीपूर्वीच सुरू झाली भाजपा-शिवसेनेत श्रेयाची लढाई

मिलिंद कुलकर्णी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अभिनव भारत मंदिर इमारतीच्या जीर्णोद्धार कामावरून भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे व शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांच्यातील श्रेयाची लढाई थेट विधानसभा अधिवेशनात पोहोचली. आमदार फरांदे यांनी जीर्णोद्धार कार्यक्रमाचे भूमिपूजन आटोपल्यानंतर या कामासाठी राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाने ५ कोटींचा निधी दिल्याचे पत्रक खासदार गोडसे यांनी काढल्याने हा वाद चिघळला. मंत्री आदित्य ठाकरे यांना भेटून फरांदे यांनी निधीची मागणी केली असताना खासदारांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सभागृहात करण्यात आला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, त्यांचे नाशिकमधील अभिनव भारत मंदिर हे विषय नाशिककरांसाठी जिव्हाळ्याचे असल्याने हिंदुत्वाची कास धरणाऱ्या भाजपा आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये श्रेयाची लढाई ही निवडणुकीसाठीच आहे, हे वेगळे सांगायला नको. या वादातून विकासकामांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी मात्र घ्यायला हवी.

ठळक मुद्देमावळते महापौर - आयुक्तांमध्ये कटुतेचे "रामायण"; कोरोनाचे निर्बंध हटविल्याने दिलासाजाता जाता घडले नानांचे "रामायण"पुन्हा एकदा प्रशासकीय राजवट...कोरोना निर्बंध हटले; अर्थचक्राला मिळेल गतीपटोले यांच्या दौऱ्याला पुन्हा अपशकुननिसर्गरम्य इगतपुरीची बदनामी टाळा

मिलिंद कुलकर्णी 

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अभिनव भारत मंदिर इमारतीच्या जीर्णोद्धार कामावरून भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे व शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांच्यातील श्रेयाची लढाई थेट विधानसभा अधिवेशनात पोहोचली. आमदार फरांदे यांनी जीर्णोद्धार कार्यक्रमाचे भूमिपूजन आटोपल्यानंतर या कामासाठी राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाने ५ कोटींचा निधी दिल्याचे पत्रक खासदार गोडसे यांनी काढल्याने हा वाद चिघळला. मंत्री आदित्य ठाकरे यांना भेटून फरांदे यांनी निधीची मागणी केली असताना खासदारांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सभागृहात करण्यात आला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, त्यांचे नाशिकमधील अभिनव भारत मंदिर हे विषय नाशिककरांसाठी जिव्हाळ्याचे असल्याने हिंदुत्वाची कास धरणाऱ्या भाजपा आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये श्रेयाची लढाई ही निवडणुकीसाठीच आहे, हे वेगळे सांगायला नको. या वादातून विकासकामांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी मात्र घ्यायला हवी.

जाता जाता घडले नानांचे "रामायण"
सतीश कुलकर्णी यांचा अडीच वर्षांचा महापौरपदाचा कार्यकाळ आव्हानात्मक होता, तरीही अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी विकास कामे, दैनंदिन कामे, पक्षीय कामगिरी यात बाजी मारली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने आश्वासनपूर्तीत अडचणी येतील, हे गृहीत धरले गेले. तरीही शहर बससेवा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांच्या काळात झाला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या काळात या बससेवेचा नाशिककरांना मोठा लाभ झाला. कोरोना काळातील आव्हाने पेलली गेली. उर्वरित विकासकामांसाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले. भूमिपूजने केली. त्याचे पुढे काय होईल, हा प्रश्न वेगळा असला तरी कार्यकाळ संपत असताना आयुक्त कैलास जाधव यांच्यासोबत आलेली कटुता वेदनादायक होती. प्रशासन हे कायदे आणि नियमाने बांधील असतात, सरकारच्या आदेशानुसार काम करावे लागते, हे लक्षात घेऊन सतीश कुलकर्णी यांनी वाद टाळायला हवा होता. ह्यरामायणह्ण निवासस्थानाचा वाद तर क्लेशकारक ठरला.

पुन्हा एकदा प्रशासकीय राजवट...
१९८२ मध्ये नाशिकच्या नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. दहा वर्षे प्रशासकीय राजवट राहिली. १९९२ मध्ये पहिल्यांदा शांतारामबापू वावरे यांच्या रूपाने महापौर झाले. यंदा पुन्हा एकदा प्रशासकीय राजवट १४ मार्चरोजी लागू झाली. आयुक्त कैलास जाधव हे प्रशासक म्हणून काम पाहात आहेत. लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय राजवट यात फरक आहेच. त्याचे फायदे आणि तोटेदेखील आहेत. कायदे आणि नियमांच्या चौकटीत प्रशासन काम करेल. लोकप्रतिनिधींचा अकारण होणारा हस्तक्षेप टाळला गेल्याने कामे वेगाने होतील. मात्र त्यासोबतच सामान्य माणसांची दादफिर्याद घेण्याकडे प्रशासनाचा कानाडोळा असतो, तो आणखी वाढण्याची भीती आहे. राज्य सरकार आणि त्या सरकारमधील सहभागी पक्षांची ध्येयधोरणे महापालिकेत राबविली जातील. त्यामुळे कुणाचा वरचष्मा राहील, हे उघड आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लागेपर्यंत ही राजवट कायम राहील, त्यामुळे निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता येणे स्वाभाविक आहे.

कोरोना निर्बंध हटले; अर्थचक्राला मिळेल गती
लसीकरणाचा योग्य टप्पा गाठल्याने नाशिक शहरातील कोरोनाविषयक निर्बंध अखेर उठविण्यात आले. ग्रामीण भागातील निर्बंध कायम राहणार आहेत. तरीही नाशिक शहर हे जिल्ह्याचे मोठे आर्थिक केंद्र असल्याने या निर्णयाचा लाभ दोन वर्षांत रुतलेल्या अर्थचक्राला गतिमान होण्यासाठी होईल. चीनमध्ये पुन्हा कोरोना परतला आहे, अन्य देशांमध्ये चाहूल लागली आहे. त्यामुळे निर्बंध हटविले गेले असले, तरी प्रत्येकाने पुरेशी काळजी घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. पुन्हा लॉकडाऊन आणि अन्य बाबी नको असल्यास स्वयंशिस्त घालून घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात लसीकरणासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. प्रशासन आणि जनतेमध्ये शिथिलता आलेली आहे, अनुत्साह आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे. नाशिक शहरात निर्बंध उठल्याने आणि चौथ्या लाटेच्या भीतीने तरी लसीकरणात वाढ होईल, अशी अपेक्षा करायला हवी. यानिमित्ताने बळकट झालेली आरोग्य यंत्रणा सक्रिय राहील, हे बघण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागावर आहे.

पटोले यांच्या दौऱ्याला पुन्हा अपशकुन
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नाशिक दौऱ्याला पुन्हा एकदा अपशकुन झाला. ओबीसींच्या मेळाव्यासाठी पटोले रविवारी येणार होते, पण ऐनवेळी दौरा रद्द झाला. पटोले आणि नाशिक दौरा यांचे काय बिनसले आहे, हे माहीत नाही. पण त्यांचे दौरे रद्दच अधिक होतात. मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक तयारीच्या बैठकीसाठी ते इगतपुरी येथे येऊन गेले, पण नाशिक जिल्ह्यासाठी त्यांनी अद्याप वेळ दिलेला नाही. नाशिकसाठी नेमलेले प्रभारी शहर आणि जिल्ह्यात येऊन गेले. त्यांनी जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने आढावा घेतला. त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे अहवाल दिला असेल. पण श्रेष्ठींचा दौरा काही होईना, त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ते सैरभैर आहेत. पाच राज्यांत कॉंग्रेसचा झालेला दारुण पराभव, पक्षनेतृत्वावरून पक्षांतर्गत घडामोडी पाहता कार्यकर्त्यांना धीर आणि आधार देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे श्रेष्ठी व ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षांतर्गत प्रश्न, रखडलेल्या नियुक्ती, सरकारमधील समित्यांवरील नियुक्ती यासंबंधी लवकर निर्णय घ्यायला हवे.

निसर्गरम्य इगतपुरीची बदनामी टाळा
निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या इगतपुरी तालुक्याकडे मुंबई, पुण्यातील रसिकांचा ओघ वाढत चालला आहे. पर्यटनदृष्ट्या ही चांगली गोष्ट आहे. अजून चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून स्थानिक रोजगारात वाढ करता येऊ शकते, त्यासाठी शासन व प्रशासकीय पातळीवर ठोस आराखडा तयार करायला हवा. त्यासोबतच इगतपुरीत हुक्का बार, डान्स बारसारखे वाढीस लागलेले प्रकार रोखण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सातत्याने हे प्रकार घडत असल्याने बदनामीचा डाग लागण्याची शक्यता आहे. असा डाग लागणे, हे तेथील रहिवाशांच्यादृष्टीने चुकीचे घडेल. पर्यटन व अन्य उद्योग-व्यवसायांवर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे एखादी कारवाई केल्यावर होणाऱ्या चर्चेपुरता हा विषय न राहता, कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करायला हवा. कठोरपणे नियमांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. कायद्याची जरब राहिली तर असे गैरकृत्य करण्यास कोणीही धजावणार नाही आणि अकारण बदनामी होणार नाही.