ग्राहक न्यायालयच मार्चच्या प्रारंभापासून न्यायाधीशाच्या प्रतीक्षेत 

संपूर्ण राज्यातील ग्राहक न्यायाधीशांची पदे रिक्त झाल्याने ग्राहक न्यायापासून वंचित

नाशिक : हजारो ग्राहकांना झटपट न्याय मिळवून देणाऱ्या जिल्हा ग्राहक न्यायालय अर्थात जिल्हा ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कालावधी फेब्रुवारी अखेरीस संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे १ मार्चपासून अध्यक्षच नसल्याने ग्राहक आयोगाला कोणत्याही प्रकरणांचा निकाल देता आलेला नाही. नवीन अध्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतर किंवा प्रभारी अध्यक्ष, विद्यमान सदस्यांना निकालांबाबतचे अधिकार दिल्यासच आयोगाचे कामकाज पुन्हा सुरळीतपणे सुरु होऊ शकणार आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्राहक न्यायालयांची पदे रिक्त असल्याने हीच परिस्थिती आहे. अध्यक्ष व सदस्यांची ही पदे दर दहा वर्षांनी निवृत्त केली जातात. त्यानुसार दशकभराच्या कालावधीनंतर अध्यक्ष व सदस्यांची पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे ग्राहक आयोगांचे कामकाजच ठप्प झाले आहे. यापूर्वीदेखील प्रत्येक वेळेस उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन त्यातील आदेशानंतरच रिक्त पदे भरली जातात.

सध्याच्या आधुनिक युगात होणारी व्यवहारांची प्रचंड संख्या तसेच ग्राहक हक्काचे संरक्षण व संवर्धन या सर्व बाबींचा विचार करता ग्राहक न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांची जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांप्रमाणेच वयाच्या साठाव्या वर्षापर्यंत अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्याची वेळ आलेली आहे. अध्यक्ष व सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने न्यायनिर्णय करता येत नाही. त्यामुळे ग्राहक तक्रारींचा निपटारा करण्यास खीळ बसलेली असल्याने ग्राहक राजाच न्यायापासून वंचित रहात आहे.

जागतिक ग्राहक हक्क दिनही निर्णयाविना

ग्राहकांच्या हक्कांबद्दल जागतिक स्तरावर जनजागृती करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने १५ मार्चला जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. यंदाच्या वर्षी जागतिक ग्राहक हक्क दिनची संकल्पना ही स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाद्वारे ग्राहकांचे संरक्षण यावर आधारित आहे. मात्र, आयोगांना अध्यक्षच नसल्याने कोणत्याच तक्रारींचा निपटारा जागतिक ग्राहक हक्क दिनीदेखील होऊ शकलेला नाही.