वनदिनी विधीमंडळात गाजला नाशिकच्या वनजमिनींचा ‘सौदा’; भुजबळ फडणवीसांना म्हणाले भुमाफियांना आवरा
By अझहर शेख | Published: March 21, 2023 06:43 PM2023-03-21T18:43:50+5:302023-03-21T18:55:20+5:30
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी (दि.२१) जागतिक वन दिनाचे औचित्य साधत विधीमंडळाच्या सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित करत वनजमिनी गिळंकृत करणारे भूमाफिया व भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
नाशिक : जिल्ह्यातील नांदगाव, सटाणा तालुक्यांतील मौजे डॉक्टरवाडी, पांझण, बैसाने भागांमध्ये राखीव वनजमिनींचा परस्पर ‘सौदा’ करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार मागील दोन महिन्यांत समोर आला होता. ‘लोकमत’ने याकडे लक्ष वेधून सातत्याने पाठपुरावाही सुरू ठेवला. यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या महसुल- वनविभागामध्ये पत्रव्यवहारांनी गती धरली. याप्रकरणी नऊ आमदारांनी तारांकित प्रश्न पाठवून शासनाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी (दि.२१) जागतिक वन दिनाचे औचित्य साधत विधीमंडळाच्या सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित करत वनजमिनी गिळंकृत करणारे भूमाफिया व भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
नाशिक जिल्ह्यात वनजमिनीच्या भूखंडांची परस्पर विक्री केली जात आहे ही अतिशय धक्कादायक बाब आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी सभागृहात वनजमिनींच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी ते म्हणाले, नाशिक जिल्ह्यात वनजमिनींवर भुमाफियांनी वक्रदृष्टी केली आहे. शासकीय यंत्रणेतील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून वनजमिनी गिळंकृत करण्याचा सपाटा सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, सटाणा तसेच नाशिक तालुक्यात राखीव वनक्षेत्रातील जमिनींची परस्पर विक्री करण्यात आलल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भुमाफियांना आवर घालण्याचीही मागणी केली.
वन, महसुल यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात! -
नांदगावच्या डॉक्टरवाडी शिवारात वनविभागाचे १७८४ एकराचे क्षेत्र असून त्यातील ११४७ एकर व ३३ गुंठ्यांचे निर्विकरण झालेले आहे. ते वजा करता उर्वरित क्षेत्रात ७६२ एकर क्षेत्र राखीव वनासाठी ठेवण्यात आले आहे. या वनजमिनीची नोंद बदलून त्या क्षेत्राला वनेत्तर दाखविण्यात येऊन तब्बल ३०० एकर वनजमिनीची खरेदी विक्रीचा व्यवहार झाला आहे. राखीव वनक्षेत्राच्या सातबाऱ्यावर थेट खासगी कंपनीचे नाव लागल्याने वनविभागासह महसूल यंत्रणाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.