सत्ता संघर्षात कर्मचाऱ्यांची पगाराविना उपासमार, जगण्यासाठी सुरू आहे धडपड

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत महिला व बालविकास विभाग कार्यरत आहे. अंगणवाडीतील बालके, स्तनदा व गरोदर मातांच्या आरोग्यविषयक तसेच महिलांच्या विकासाच्या योजना राबविणाऱ्या या विभागात नाशिक जिल्ह्यात सुमारे दोनशेहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, संपलेल्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच मार्च महिन्यापासून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानाची हेळसांड राज्य सरकारच्या पातळीवर होत असल्यामुळे त्याचा नियमित वेतनावर परिणाम होत आहे.

मार्च व एप्रिल महिन्यांचे वेतन मे महिन्यात झाल्यानंतर या विभागातील कर्मचाऱ्यांना मे, जून व जुलै या तीन महिन्यांचे वेतन ऑगस्ट उजाडूनही होऊ शकलेले नाही. याच विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मदतनीस यांचे वेतन मात्र नियमित होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात गेल्या सव्वा महिन्यापासून सत्ता संघर्ष सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयात वाद पोहोचला आहे. सरकार अस्तित्वात असले तरी, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाला पूर्णवेळ मंत्री नसल्यामुळेच महिला व बाल विकास विभागाचा कारभार ठप्प झाल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

तीन महिन्यांपासून वेतन होत नसल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधून आपली व्यथा मांडली. त्यांनी या संदर्भात संंबंधित विभागाच्या सचिवांशी बोलू असे आश्वासन दिले. मात्र, प्रश्न सुटू शकलेला नाही. तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने कार्यालयीन परिचर, लिपिक अशा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शाळा, महाविद्यालये सुरू होऊन पाल्यांचे शैक्षणिक प्रवेश, शुल्क भरण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर अन्यत्र हात पसरविण्याची वेळ आली आहे. शिवाय आजारपण, कुटुंब खर्च, बँकांच्या कर्जाची परतफेड करण्यातही अडचणी निर्माण झाल्याची तक्रार कर्मचारी करीत आहेत.