सेनेतील बंडाने जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणात उलटफेर नाशिक व मालेगाव महापालिका, जि.प. व पं.स. तसेच ७ नगर परिषद निवडणुकांमध्ये नव्याने रणनीती

शिवसेनेचे दिग्गज नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे केवळ शिवसेनाच नव्हे तर सर्वच पक्षांवर परिणाम झाला आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजप असा सरळ सामना अडीच वर्षे होता. केंद्र सरकारमध्ये सत्ता असली तरी भाजपची राज्यात सत्ता नसल्याने नाशिक महापालिकेत सत्ताधारी असताना दोन वर्षे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. आयटी पार्कसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रशासनाने खोडा घातला. एवढेच काय केंद्रीय लघू व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या कार्यक्रमाला तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी पाठ फिरवली होती. लोकप्रतिनिधींची मुदत संपताच महापौर सतीश कुलकर्णी यांना तातडीने रामायण हे शासकीय निवासस्थान सोडण्यास प्रशासनाने भाग पाडले. मुंबईच्या तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांना मात्र दुसरा न्याय लावण्यात आला. त्यांना निवासस्थानी राहू देण्यात आल्याकडे सतीश कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले. पण राजकीय कारणास्तव हा निर्णय झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते. आता चक्र उलटे फिरले आहे. शिवसेनेत ठाकरे आणि शिंदे यांना मानणारे समर्थक तयार झाले आहेत. उघडपणे आता कुणी समोर येणार नाही, पण निवडणुका आल्यावर चित्र स्पष्ट होईल.

ठळक मुद्देम्हाडा घोटाळ्याचे भवितव्य काय?भूसंपादन घोटाळा; चौकशी विरणार?आगामी निवडणूक; समीकरणे बदलणारगौरविलेला नांदगाव पॅटर्नउपनेते, पदाधिकारी काय करणार?

बेरीज वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी

म्हाडा घोटाळ्याचे भवितव्य काय?
नाशिक महापालिकेतील भाजपचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकाच्या हाती सूत्रे आली. मात्र नाशिक महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या कुणाकडे असाव्या यावरून महाविकास आघाडीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन घटक पक्षांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरु झाला. राष्ट्रवादीचे नेते आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी महापालिकेत सातशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. साडेतीन हजार सदनिकांची माहिती महापालिकेने दडवून ठेवल्याने हा प्रकार घडल्याचे आव्हाड यांचे म्हणणे होते. विधान परिषदेत याविषयावर मार्च महिन्यात चर्चा झाली असताना सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश दिले. मूळ नाशिककर असलेल्या आव्हाड यांनी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाशी संबंधित घोटाळा बाहेर काढला. त्यामागे ठाणे जिल्ह्यातील राजकारण कारणीभूत असल्याची चर्चा होती. सेनेतील वादामुळे सरकार अस्थिर राहिल. ते स्थिरस्थावर होईपर्यंत हा विषय प्रलंबित राहिल. नंतर तो कितपत प्राधान्याचा विषय राहतो यावर या प्रश्नाचे भवितव्य अवलंबून राहिल.

भूसंपादन घोटाळा; चौकशी विरणार?
बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत महापालिकेतील भूसंपादन घोटाळ्याच्या चौकशीचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. भाजपाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील अधिकारी रमेश पवार यांची नाशिकच्या आयुक्तपदी बदली झाली. शिवसेनेने या बदलीसाठी प्रयत्न केल्याची उघड चर्चा त्यावेळी होती. प्रशासक काळाचा लाभ घेत पालकमंत्री या नात्याने छगन भुजबळ यांनी महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. ८०० कोटी रुपये खर्चून ६५ भूखंडांच्या केलेल्या भूसंपादनावर भुजबळ यांनी बोट ठेवले. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. अन्य कामांचा निधी वळवून भूसंपादनाला प्राधान्य देण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. अजित पवार हे नाशिकला आले असताना त्यांनीही भूसंपादन घोटाळ्यावर भाष्य केले. त्यामुळे हा घोटाळा चर्चेत आला. मात्र, मनपात सत्ता एका पक्षाची असली, तर सर्वपक्षीय नगरसेवक सामंजस्याने कामे करीत असतात. भूसंपादन प्रकरणात अशीच स्थिती असल्याने नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरली. नगररचना संचालकांनी याची चौकशी केल्यानंतर दीड महिना उलटला तरी पुढे काही आले नाही.

आगामी निवडणूक; समीकरणे बदलणार
नाशिक, मालेगाव महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ७ नगर परिषदांच्या निवडणुका तीन महिन्यांत होऊ घातल्या आहेत. राज्यातील समीकरणातील बदलामुळे नाशिक जिल्ह्याचे राजकीय समीकरण बदलणार आहे. नाशिकमध्ये भाजपा आणि शिवसेनेत खरी लढत होणार आहे. पण या बंडामुळे शिवसेनेच्या मनोधैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. सत्तेचा लाभ मिळण्याची शक्यता दुरावते. याचा फायदा भाजपा उचलू शकतो. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत एमआयएमच्या आमदारांनी महाविकास आघाडीला मतदान केल्याची चर्चा आहे. मात्र, मालेगाव महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि एमआयएम हे पक्ष एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. शिवसेना व भाजपा हे पक्ष वेगळे लढतील. जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडी प्रबळ होती. आता ही स्थिती राहील काय, हा प्रश्न आहे. नगर परिषदांचे राजकारण स्थानिक पातळीवरील समीकरणांवर अवलंबून राहील. एकंदर दूरगामी परिणाम होईल, हे निश्चित आहे.

गौरविलेला नांदगाव पॅटर्न
राजकारण किती अनिश्चित असते याचा प्रत्यय राज्यातील जनता घेत आहे. ५६ वा वर्धापन दिन साजरा केलेल्या शिवसेनेत आतापर्यंत तब्बल ५ बंड झाले. काँग्रेस आणि जनता पक्षापाठोपाठ शिवसेनेचा क्रमांक लागायला हरकत नाही. प्रत्येक बंडात नाशिकचे योगदान होतेच. आताही नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांचा सहभाग चर्चेचा विषय ठरला आहे. अलीकडेच शिवसेनेने नाशिक जिल्ह्यात शिवसंपर्क अभियान राबविले. खासदार अरविंद सावंत, विनोद घोसाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील डझनभर नेत्यांनी जिल्ह्यात ४० सभा घेतल्या. सुहास कांदे यांनी नांदगाव तालुक्यात ग्रामपंचायत ते पंचायत समितीपर्यंत सर्वत्र वर्चस्व स्थापन केल्याचे कौतुक सेना नेत्यांनी केले आणि हा नांदगाव पॅटर्न सर्वत्र राबवावा, असे आवाहन केले. अवघ्या २० दिवसांत या पॅटर्नचे वेगळे रूप समोर आले. अर्थात कांदे यांनी राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला, असे मानले जाते. त्यांचा संघर्ष हा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ व माजी आमदार पंकज भुजबळ यांच्याशी आहे. नव्या घडामोडीत कांदे यांच्याविरुद्ध सैनिकांचा असंतोष उमटत आहे.

उपनेते, पदाधिकारी काय करणार?
मुंबई, ठाणे, औरंगाबादनंतर शिवसेना नाशिकला रुजली आणि स्थिरावली. महापालिकेत अनेक वर्षे सत्ता राखली. खासदार, आमदार निवडून आले; परंतु यापूर्वी घडलेल्या ४ बंडांनी सेना खिळखिळी झाली. महापालिकेत स्वबळावर सत्ता मृगजळ ठरले. छगन भुजबळ, बबनराव घोलप, राज ठाकरे, हेमंत गोडसे या नेत्यांना नाशिकने आणि सेनेने मोठे केले. त्यांनी शिवसेना वाढवली. शिंदेंचे बंड मात्र परिणामकारक ठरत आहे. आता शिवसैनिक काय भूमिका घेणार, हा औत्सुक्याचा विषय आहे. संजय राऊत हे संपर्कनेते आहेत. भाऊसाहेब चौधरी हे संपर्कप्रमुख आहेत. युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी अडीच वर्षांत आदिवासी भागात लक्ष घातले, दौरे केले. त्यांची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत होती. खासदार हेमंत गोडसे काय भूमिका घेतात, हे बघायला हवे. घोलप, सुनील बागूल हे उपनेते काय करतात, शिंदे यांचे समर्थक कोण आहेत, हेदेखील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. राज्यात असंतोष उमटू लागल्यानंतर नाशकात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. शिंदे यांच्या फलकाला काळे फासणे, समर्थन मोर्चा असे पडसाद उमटू लागले.