महापालिकेची कासवगती, एनकॅपचा निधी खर्च करणार कधी?

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अर्थात एनकॅप योजनेंतर्गत महापालिकेला मागील चार वर्षांत ८७ कोटींचा निधी दिला आहे...

 एनकॅपच्या निधीसाठी केंद्र सरकारने महापालिकेला जूनअखेर ४५ टक्के खर्च करणे बंधनकारक राहील, असा अल्टिमेटम दिला असून, शुक्रवारी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यात हा आदेश देण्यात आला. यावेळी महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर, पर्यावरण उपायुक्त अजय निकत यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अर्थात एनकॅप योजनेंतर्गत महापालिकेला मागील चार वर्षांत ८७ कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र, सबंधित विभागांकडून त्यापैकी अवघा २३ कोटी ४२ लाख रुपये निधी खर्च झाला. याबाबत केंद्र सरकारने तीव्र नाराजी दर्शवली असून, चालू जून महिना अखरेपर्यंत एकूण निधीच्या ४५ टक्के रक्कम खर्च करावा, असा अल्टिमेटम दिला आहे. केंद्रांच्या पर्यावरण विभागाने प्रदूषण कमी करण्यासाठी स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात ‘एनकॅप’ योजना राबविली जात आहे. त्यामध्ये देशातील शंभर शहरांची निवड करण्यात आली असून, त्यामध्ये नाशिक शहराचा समावेश आहे. सन २०२० पासून या योजनेंतर्गत प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यासाठी महापालिकांना वर्षाला वीस कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. मनपाला मागील चार वर्षांत ८७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला, परंतु एवढा मोठा निधी प्राप्त होऊनही मनपाकडून विविध योजनांसाठी कासवगतीने निधी खर्च केला जात आहे. मागील चार वर्षांत अवघा २३ कोटी ४२ लाखांचा निधी खर्च होऊ शकला. हे प्रमाण अवघे ३५ टक्के आहे. त्याची गंभीर दखल केंद्राने घेतली असून, जूनअखेरपर्यंत आणखी दहा टक्के निधी खर्च झाला पाहिजे, अशी तंबी दिली आहे.

पाच कोटींची कपात
केंद्राकडून दरवर्षी वीस कोटी निधी दिला जातो. प्रदूषण कमी करण्यासाठी तो खर्च व्हावा, ही अपेक्षा असते. मात्र, हा निधी खर्च करण्यात मनपा अपयशी ठरल्याने चालू आर्थिक वर्षात केंद्राने पाच कोटींची कपात करून मनपाला जोरदार दणका दिला आहे.

विभागांना निधी वर्ग
बांधकाम - ४२ कोटी
यांत्रिकी - १५ कोटी ४६ लाख
उद्यान - १२ कोटी २ लाख
विद्युत - १४ कोटी ६३ लाख
पर्यावरण - २ कोटी

केंद्र सरकारने व्हिसीद्वारे आढावा बैठक घेत निधी किती खर्च झाला, याची माहिती घेतली. जून अखेरपर्यंत एकूण निधीच्या ४५ टक्के खर्च झाला पाहिजे.
- अजित निकत, उपायुक्त, पर्यावरण विभाग