संविधानात ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द आणीबाणीत घुसडला : पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या घटनेत धर्मनिरपेक्षता हा शब्द मूळ संविधानात नव्हता. हा शब्द अंतर्भूत करण्यात आला तो १९७६ म्हणजेच आणीबाणीदरम्यानच्या काळात. या घटनादुरुस्तीच्या काळात देशात आणीबाणी असल्याने विरोधातील अनेक पक्षांचे खासदार तुरुंगात असताना पाशवी सत्तेच्या आधारे ही घटनादुरुस्ती करण्यात आल्याचा दावा ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

ठळक मुद्देमूळ संविधानात नसलेला हा शब्द तत्कालीन पाशवी सत्तेच्या आधारे अंतर्भूत केल्याचा आरोप

नाशिक : घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या घटनेत धर्मनिरपेक्षता हा शब्द मूळ संविधानात नव्हता. हा शब्द अंतर्भूत करण्यात आला तो १९७६ म्हणजेच आणीबाणीदरम्यानच्या काळात. या घटनादुरुस्तीच्या काळात देशात आणीबाणी असल्याने विरोधातील अनेक पक्षांचे खासदार तुरुंगात असताना पाशवी सत्तेच्या आधारे ही घटनादुरुस्ती करण्यात आल्याचा दावा ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

नाशिकमध्ये सोमवारी आयोजित व्याख्यानाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना कुलश्रेष्ठ यांनी संविधान हे देशात सर्वतोपरी असूनही त्यात देशाला अंधारात ठेवून अनेकदा बदल झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मूळ संविधानात धारा ४४ अर्थात समान नागरी कायदाचा अंतर्भाव असतानाही तो लागू का झाला नाही. आपल्या देशात आजही बहुसंख्याक जनतेला समान नागरी कायदा अर्थात युनिफॉर्म सिव्हिल कोडची मागणी करावी लागण्याची वेळ आली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्याप्रमाणेच १९९३ यावर्षी कुणालाही न विचारता अचानकपणे नॅशनल मायनॉरिटी कमिशन तयार करण्यात आले. अवघ्या एक टक्क्याच्या आसपास असलेल्या पारसी, बौद्ध, शीख, तर तीन टक्के असलेल्या ख्रिश्चन समुदायाबरोबर तब्बल १६ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या मुस्लीम समाजाचाही त्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे, हे वास्तव आहे. शबरीमला प्रवेश प्रकरणात संबंधित जनमानसाविरोधात निकाल देऊनही त्या न्यायाधीशांना सुरक्षेची गरज भासली नाही. मात्र, नुकताच कर्नाटकात हिजाबसंदर्भात संबंधित समूहाच्या विरोधात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा घ्यावी लागली. म्हणजे निकाल आमच्या बाजूने असेल, तरच आम्ही ऐकू, अशी मानसिकता असल्यास देशात अराजकाची परिस्थिती निर्माण होईल, असा ईशारादेखील कुलश्रेष्ठ यांनी दिला. यावेळी त्यांच्यासमवेत गजरा फाउंडेशनचे अध्यक्ष मदन पारख उपस्थित होते.

इन्फो

याचिका दाखल

सामान्य भारतीय नागरिकांपैकी केवळ हिंदूंनी मंदिरात दान केलेला पैसाच सरकारजमा होत असून, अन्य कोणत्याही धर्मीयांनी दान केलेल्या पैशाला तो नियम लागू नाही. सर्व धर्मीयांच्या प्रार्थना स्थळांना एकसमान निर्णय व्हायला हवा, याबाबत नुकतीच एक याचिका एका आयआयटीयन विद्यार्थ्याने दाखल केली असून, न्यायालयाने ती दाखलही करून घेतली असल्याचे कुलश्रेष्ठ यांनी सांगितले.

फोटो

१० कुलश्रेष्ठ