...तर नाशिक जिल्ह्यातील ३०२ शाळा होणार बंद ; शिक्षणाचा अधिकार मिळणार कसा

नाशिक जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या शाळांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ३०२ हून अधिक शाळा बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली असून, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळणार कसा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्दे२० पेक्षाकमी पटसंख्येच्या शाळांवर समायोजनाचे संकटनाशिक जिल्ह्यातील ३०२ शाळांवर टांगती तलवार पुरेशा पटसंख्येअभावी शाळा बंद होण्याची भिती

नाशिक : जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या शाळांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ३०२ हून अधिक शाळा बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली असून, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळणार कसा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु,  सध्या केवळ माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून नैसर्गिक अडथळे, प्रवासाची व्यवस्था व स्थानिक ग्राम शिक्षण समितीची सहमीत लक्षात घेऊनच शाळांचे समायोजन होणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर यांनी स्पष्ट केले आहे.मात्र या सर्व माहितीची योग्य पडताळणी झाली नाही तर जिल्ह्यातील या  सर्व  ३०२ शाळा बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  
गत पंचवाषिकमध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला केल्या होत्या. त्यानंतर शाळांचे समायोजन करण्याची प्रक्रिया राज्यातील सरकार बदलानंतरही सुरूच असून, राज्याच्या अप्पर सचिव १८ ऑक्टोबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शिक्षणाधिकाऱ्यांना या संधी समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर यांनी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना २०१९-२०च्या यूडायएसनुसार २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्येच्या ३०२ शाळांचे समायोजन करण्याच्या सूचना केल्या असून, यासंधीचा पडताळणी अहवाल बुधवार (दि.२८)पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. तत्कालीन सरकारने शाळा समायोजनाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यात अशाप्रकारे २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे १३५७ शाळांवर संकट निर्माण झाले होते. मात्र या शाळांची पडताळणी केल्यानंतर यातील काही शाळा वगळण्यात आल्या असून, सध्या राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये ९१७ शाळांवर समायोजनाचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचा शिक्षण घेण्याचा अधिकार हिरावला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

शिक्षणाला मुकावे लागण्याचा धोका
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ या वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. तसेच ती सक्तीचीदेखील आहे. शाळा बंद केल्यानंतर त्यांचे समायोजन करून ठरवलेले उद्दिष्ट कदापि, साध्य होणार नाही. विशेषत: आदिवासी भागात, ग्रामीण व दुर्गम भागात शाळा असलेल्या दोन गावांमध्ये भौगोलिक अंतर जास्त आहे. त्यातच ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा आजही विकास झाला नसल्याने विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होणार आहे. पावसाळ्यात ग्रामीण भागात ऑक्टोबरसंपेपर्यंत बस अथवा इतर कोणतेही वाहन त्या रस्त्यावर चालू शकत नाही. त्यामुळे दूरच्या अंतरावरील शाळा गाठणे विद्यार्थ्यांना शक्य होणार नाही व अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाला मुकावे लागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील ३०२ शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी ज्या भागातील विद्यार्थ्यांची प्रवासाठी व्यवस्था नाही, नदी, नाले या सारखे नैसर्गिक अडथळे आहेत अशा शाळांचे समायोजन होणार नाही, त्याचप्रमाणे ग्रामशिक्षण समितीचा शाळा समायोजनास विरोध असेल तरीही समायोजन होणार नाही. - राजीव म्हसकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक.