...तर बिबट्याला पिंजऱ्यात जेरबंद करणे गुन्हा

अनुसूची-१मधील एखाद्या वन्यजिवापासून मानवी जीवितास धोका नसेल तसेच सदर वन्यजीव अपंग झाला तर त्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावणे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा भंग ठरतो.

नाशिक : अनुसूची-१मधील एखाद्या वन्यजिवापासून मानवी जीवितास धोका नसेल तसेच सदर वन्यजीव अपंग झाला तर त्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावणे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा भंग ठरतो. वन्यजीव रेस्क्यूची परवानगी केवळ वन्यजीव विभागाचे मुख्य वनसंरक्षकच देऊ शकतात, असे प्रतिपादन ‘युथ फॉर नेचर कॉन्झर्वेशन’चे डॉ. स्वप्नील सोनोने यांनी केले.
अनुसूची-१मधील संरक्षित वन्यप्राणी बिबट्याची संख्या नाशिक शहरासह जिल्ह्यात वाढत आहे. बिबट्याकडून पाळीव पशुधनाला नुकसान पोहोचविण्याच्या घटना वारंवार वनविभागाच्या पूर्व-पश्चिम भागामधील विविध गावपातळींवर घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मानव-बिबट संघर्ष टाळण्यासाठी तसेच कुठल्याही प्रकारची आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास तत्काळ विशेष बचाव पथकाचा चमू घटनास्थळी पोहोचून मदत देऊ शके ल, या उद्देशाने बचाव पथकाला सज्ज केले जात आहे. बचाव पथकाला वन्यजीव रेस्क्यू करण्याची आदर्श नियमावलीची (एसओपी) माहिती तसेच रेस्क्यूचे प्रात्यक्षिकाद्वारे सरावासाठी वनविभागाने दोनदिवसीय प्रशिक्षणपर कार्यशाळा आयोजित केली आहे. शनिवारी (दि.१६) उंटवाडी येथील वनविश्रामगृहाच्या सभागृहात कार्यशाळेला प्रारंभ करण्यात आला.
उपवनसंरक्षक तुषार चव्हाण, सहायक वनसंरक्षक गणेश झोळे, सुजित नेवसे, वनक्षेत्रपाल विवेक भदाणे यांच्यासह दोन्ही विभागांचे मिळून ३५ वनरक्षक यावेळी उपस्थित होते. यावेळी सोनोने यांनी वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाचे विविध कलम, पोटकलमांची विस्तृतपणे सोदाहरण माहिती दिली. याप्रसंगी सोनोने म्हणाले, कायद्याने आखून दिलेल्या नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे सोनोने म्हणाले.
‘नरभक्षक’ म्हणणे गैर...
वन्यप्राण्याकडून वारंवार नव्हे तर एकदाच मनुष्यावर हल्ला झाला असल्यास त्या वन्यजिवाला ‘नरभक्षक’ असे विशेषण लावणे चुकीचे आहे, असे राष्टÑीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने नुकतेच एका मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे. त्यामुळे नरभक्षक, आदमखोर यांसारखी विशेषणे एखाद्या वन्यजिवाविषयी यापुढे वापरता येणार नाही, असे सोनोने म्हणाले.
असा आहे ‘रेस्क्यू’ कायदा...
वन्यजिवांपासून मानवी जीवितास धोका निर्माण झाल्याची खात्री पटल्यास. वन्यप्राणी जायबंदी होऊन अपंगत्व भोगत असल्यास किंवा दुर्धर आजाराने ग्रासल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकाºयाने लेखी कळविल्यास वन्यजीव विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक ‘रेस्क्यू’ची परवानगी देऊ शकतात. अन्यथा अनुसूची-१मधील सुदृढ वन्यप्राण्याला जेरबंद करणे कायद्याचा भंग ठरतो.