...तर दंडात्मक कारवाईला विरोध

प्लॅस्टिकच्या वापरावर सरकारने बंदी घातली असून, पर्यावरणाच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे; मात्र बंदीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने त्वरित स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी.

नाशिक : प्लॅस्टिकच्या वापरावर सरकारने बंदी घातली असून, पर्यावरणाच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे; मात्र बंदीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने त्वरित स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी. जोपर्यंत सरकार स्पष्टपणे नियमावली जाहीर करत नाही तोपर्यंत दंडात्मक कारवाईला व्यापारीवर्गाचा विरोध असेल, असा निर्णय चेंबर आॅफ असोसिएशन महाराष्टÑ इंडस्ट्री-ट्रेडच्या बैठकीत घेण्यात आला.  मुंबई येथे नुकतीच प्रदेशाध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, मोहन गुरणानी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यभरातील २६ महानगरपालिकांच्या शहरातील व्यापाऱ्यांची बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत प्लॅस्टिक वापराविषयी घालण्यात आलेले निर्बंध आवश्यक असले तरी त्या निर्बंधाबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारीदेखील सरकारने स्वीकारली पाहिजे असा सूर उमटला. प्लॅस्टिकच्या वापराविषयीच्या नियमावली आणि बंदीबाबत स्पष्ट सूचना जनसामान्यांसह व्यापाºयांपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत. सरकारने याबाबतचे सूचनापत्रक जाहीर करणे गरजेचे आहे.  जोपर्यंत सूचनापत्रक जाहीर केले जात नाही, तोपर्यंत राज्यातील कुठल्याही शहरामध्ये व्यापाºयांकडून दंड आकारला जाऊ नये, अशी मागणी सरकारकडे संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. सरकारकडून सूचनापत्रक जारी होत नाही तोपर्यंत ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर व्यापारी करतील, असा निर्णयही घेण्यात आल्याचे समजते.व्यापा-यांना ‘त्या’ कायद्यातून वगळा  कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यातून व्यापाºयांना पूर्णत: वगळण्यात यावे, या मागणीविषयी बैठकीत उपस्थित व्यापाºयांसमवेत चर्चा करण्यात आली. सरकारने बाजार समिती कायद्यातून व्यापाºयांना मुक्त करण्याबाबतचा निर्णय एकमताने घेतला गेला. याबाबत संघटना लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत पत्रव्यवहार करणार असल्याचे स्पष्ट केले.