...मग यांच्यावरच कारवाई का नको?

शहरातील अवैध धंदे, गुन्हेगारी कारवाया व त्यावर नियंत्रण मिळविण्याची जबाबदारी साहजिकच पोलीस यंत्रणेवर आजवर टाकण्यात आली

ठळक मुद्देजिल्हा गुन्हेगारी मुक्त करण्याच्या आणा-भाकानुतन पोलीस आयुक्तांनी पोलीस मॅन्युएलचा आधार घेतला

श्याम बागुल
नाशिक : संघराज्याच्या निर्मितीत प्रत्येक खाते-विभागाला व त्याच्या प्रमुखाला कायद्याने कामाच्या जबाबदारीचे वाटप करण्यात आले आहे. पदाबरोबरच त्या पदाचे असलेले अधिकार, कर्तव्य, जबाबदारी व त्याचे भान त्या त्या व्यक्तीने जसे बाळगणे अपेक्षित आहे. तसेच त्याची कार्यकक्षा देखील ठरवून देण्यात आली असली तरी, सरकारी यंत्रणांनी आपापली कामे स्वत:च्या अधिकारात केली असे आता म्हणता येणार नाही. नाशिकचे पोलीस आयुक्त दिपक पाण्डेय यांनी खुद्द सर्वच शासकीय खात्यांच्या प्रमुखांसमक्षच ही बाब स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे कायद्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या शिरावर आहे, त्यांनी खोटे बोलून कायद्याचे उल्लंघन करणे जसे शक्य नाही. तसेच त्यांनी प्रत्येक खात्याला करून दिलेल्या जबाबदारीचे भान देखील एकही अन्य अधिकारी नाकारू शकलेला नाही हे देखील तितकेच खरे आहे. परंतु प्रश्न मग इतकाच आहे की, आजवर सारेच कायद्याने होत नव्हते तर मग कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार?

नाशिक पोलीस आयुक्तालयात बदलून आलेल्या प्रत्येक पोलीस आयुक्तांनी आपली कारकिर्द जनतेच्या लक्षात कशी राहील यासाठी अनेकविध प्रयत्न केले. अगदी नाशिक गुन्हेगारी मुक्त करण्याची घोषणा असो की सोशल पोलिसींगचा प्रयोग असो. अधिकारी आले आणि गेले, परिस्थिती मात्र कायम राहिली हा नाशिककरांचा अनुभव आजही कायम आहे. त्यात कोणताही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे जादूची कांडी फिरवावी तसे नाशिक एका रात्रीत बदलणार नाही हे एका माजी पोलीस आयुक्तांनी केलेले वक्तव्य तंतोतंत आजही लागू पडत असल्याने आजवरच्या माजी पोलीस आयुक्तांची कारकिर्द कशी पार पडली यावरून साराच अंदाज यावा. असे असतानाही नवीन पोलीस आयुक्त दिपक पाण्डेय यांनी आल्या आल्या स्वत:च्या खात्याचे कर्तव्य व जबाबदारी ओळखून ज्या वाटेवरून पावले टाकायला सुरूवात केली आहे, ते पाहता, त्या वाटेवर चालतांना त्यांच्या शार्गिदांची दमछाक तर होईलच परंतु अन्य खात्यांचे अधिकारी व कर्मचारी ठेचाळून रक्तबंबाळ होतील हे नक्की. त्याचे कारणही तसेच आहे. आजवर पोलीसांनी आपल्याला नसलेले जे काही अमर्याद अधिकार वापरून सर्वच क्षेत्रात धिंगाणा घातला त्याला चाप तर बसेलच, परंतु ‘हे आपले काम नाही, पोलीस पाहून घेतील’ असे म्हणून स्वत:च्या कर्तव्य व जबाबदारीकडे पाठ फिरविणा-या विविध खात्यांच्या प्रमुखांना आपल्या अधिकार क्षेत्रातील कर्तव्यपुर्तीचे समाधान मिळवून देण्याचे श्रेय पाण्डेय यांना नाईलाजाने दिले जाईल.

शहरातील अवैध धंदे, गुन्हेगारी कारवाया व त्यावर नियंत्रण मिळविण्याची जबाबदारी साहजिकच पोलीस यंत्रणेवर आजवर टाकण्यात आली आणि विशेष म्हणजे पोलिसांनी देखील कोणतीही खळखळ न करता ती स्विकारून त्याचे फायदे-तोटेही उपभोगले. आजवरच्या या कार्यपद्धतीला नुतन पोलीस आयुक्तांनी फाटा देत पोलीस मॅन्युएलचा आधार घेतला व प्रत्येकाला आपापले अधिकार व जबाबदारीचे वाटप करण्याच्या हेतूने आरटीओ, महसूल, मनपा, अन्न व औषधी प्रशासन, कृषी, वन, पुरवठा, उत्पादन शुल्क आदी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात प्रत्येकाला त्याला कायद्याने बहाल करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार कारवाई करण्याचे ठरविण्यात आले. प्रसंगी पोलीस मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याचाच संदर्भ घेत जिल्हा गुन्हेगारी मुक्त करण्याच्या आणा-भाकाही या बैठकीत संबंधित अधिका-यांनी घेतल्या. जिल्ह्याचे उज्ज्वल भवितव्य घडविण्यासाठी शासन सेवेतील अधिका-यांनी घेतलेला हा पुढाकार आशादायक मानला तरी, त्यानिमित्ताने काही प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. जिल्हा गुन्हेगारी मुक्त करण्याची आण घेणे म्हणजे सांप्रतकाळी गुन्हेगारी कायम आहे ही अप्रत्यक्ष दिलेली कबुलीच न्हवे काय? आणि अशा प्रकारे गुन्हेगारी कृत्याकडे सर्वच यंत्रणांनी दुर्लक्ष करणे म्हणजे अशा कृत्यांची संगनमताने पाठराखण करणे असाच त्याचा अर्थ होत नाही काय? पोलीस आयुक्तांनी पोलीस मॅन्युएलचा आधार घेत पोलीसांचे अधिकार, जबाबदारी व कर्तव्य निश्चित करून स्वत:ला ‘सेफझोन’ मध्ये बसवून घेतले असले तरी, मुंबई पोलीस अधिनियमांतर्गंत पोलीस खात्याला कायद्यान्वये देण्यात आलेल्या अमर्याद अधिकाराचा वापर करण्यापासून ते स्वत:ला व आपल्या शार्गिदांना कसे रोखू शकतील? तसे केल्यास तो कायद्याचा भंग होणार नाही काय? राहिला प्रश्न अन्य खात्यांच्या जबाबदारीचे तर त्यांना देखील शासनाच्या सेवेत दाखल होताना महाराष्टÑ नागरी सेवा (वर्तुणूक ) नियम कायदा लागू झालेला असतो त्यांनी त्याप्रमाणे कर्तव्यच्यूत केल्यास तो देखील कायद्याने गुन्हाच मानला गेला नाही काय?