नाशकातील बारभाई कारभाराकडे पाहणारा कोणी आहे की नाही?
By किरण अग्रवाल | Published: September 13, 2020 12:58 AM2020-09-13T00:58:13+5:302020-09-13T01:01:30+5:30
नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, मालेगाव महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात पोहोचल्या आहेत. कोरोनासारख्या संकटाचे गांभीर्य न ओळखता संताप आणणारे व भविष्यातील चिंता वाढविणारे हे राजकारण असून, संकटातील संधी म्हणून याकडे पाहता यावे. लोकप्रतिनिधीं-मधील ही दुहीची अवस्थाच प्रशासनातील बारभाई कारभाराला व संकट तीव्र होण्याला निमंत्रण देऊन गेली आहे.
सारांश
अज्ञान अगर अजाणतेपणातून जेव्हा एखाद्या संकटाला सामोरे जाण्याची वेळ येते तेव्हा नजरेस पडणारी ‘रामभरोसे’ कार्यपद्धती समजूनही घेता येते; परंतु संकट ज्ञात असतानाही निर्नायकत्वामुळे बारभाईपणा दिसून येतो तेव्हा संतापासोबतच चिंतेचे ढगही दाटून येणे स्वाभाविक ठरते. कोरोनाच्या गडद होत असलेल्या संकटाबाबत नाशकात दुर्दैवाने तेच होताना दिसत आहे.
नियंत्रणात आली म्हणता म्हणता कोरोनाची महामारी नाशकात दिवसेंदिवस अधिक तापदायक ठरू लागल्याचे दिसत आहे. संकटग्रस्तांचे आकडे तर वाढत आहेतच; परंतु अंत्यसंस्कारासाठी प्रतीक्षा करण्याची वेळ येईपर्यंत मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे आकडेही वाढू लागल्याने जनमानसात भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ पाहत आहे. ही भीती कोरोनाच्या मूळ संकटाची नाहीच, ती आहे कोरोनाग्रस्त झाल्यास उपचार मिळू शकतील की नाही, हॉस्पिटल उपलब्ध होईल की नाही, त्यात आॅक्सिजनचा पुरवठा असेल की नाही व व्हेंटिलेटरची गरज भासल्यास ते वेळेवर भेटेल की नाही याबाबतची. भीतीबरोबर संताप वाढीस लागताना दिसतो आहे तो त्यामुळे.
नाशिक जिल्ह्यातील कोरोना बळींचा आकडा हजाराच्या पार गेला असून, त्यात एकट्या नाशिक शहरातील बळींची संख्या ही सहाशेच्या आसपास आहे. वैद्यकीय सेवा सुविधा व बिलांबाबत अपवादात्मक अडचणी व तक्रारी आहेत; परंतु कधी नव्हे ते अतिशय तणावाच्या स्थितीत हे क्षेत्र व त्यातील योद्धे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत एकेक जीव वाचवत आहेत. असे असताना त्यावरच बोट उचलले जात असल्याने व उठता-बसता दवाखान्यांचे परवाने रद्द करण्यासारख्या धमक्या दिल्या जात असल्याने डॉक्टरांना आपल्या रजिस्ट्रेशनच्या प्रती जाळून रोष व्यक्त करण्याची वेळ आली. ज्यांच्या बळावर या संकटाशी दोन हात करायचे आहेत त्यांनाच असे आरोपीच्या पिंजºयात उभे करून हे युद्ध जिंकता येणार आहे का, हा यातील खरा प्रश्न आहे.
मुळात ‘ओव्हर बिलिंग’च्या तक्रारी असल्या तरी, महापालिकेने खासगी रुग्णालयात बिल तपासण्यासाठी नेमून ठेवलेले आॅडिटर काय करीत आहेत? त्यांनाच त्यातले काही कळत नाही, की तेदेखील मिलिजुली करीत आहेत हे तपासणे गरजेचे आहे. विशेष असे की, ज्यादा बिल अदा करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्यांनाही आता खासगी रुग्णालयांमध्ये बेड मिळणे मुश्कील होताना दिसत आहे. त्यामुळे त्यांचीच ही अवस्था तर आमचे काय, या साध्या प्रश्नातून सामान्यांची घाबरगुंडी उडताना दिसत आहे. हे का होते आहे, तर सरकारी यंत्रणा किंवा कोविड सेंटर्समध्ये तितकीशी पुरेशी व्यवस्था होताना दिसत नाही म्हणून.
नाशकात आॅक्सिजनची टंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागली असून, आता आग लागल्यावर विहीर खोदण्यासाठी प्रशासन धावपळ करीत आहे. गावात व्हेंटिलेटरसाठी गरजू रुग्ण टाहो फोडत असताना महापालिकेच्या गुदामात काही व्हेंटिलेटर्स वापराविना पडून असल्याचे पुढे आले. महापालिकेचे बिटको कोविड सेंटर कसे कोमात गेले आहे तेदेखील चव्हाट्यावर आले आहे. अन्य कोविड सेंटर्समध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या व आरोग्य साधनांची उपलब्धता आदीबाबत आनंदी-आनंदच असल्याने तेथे खाटा असूनही त्या रिकाम्या पडलेल्या आहेत. नियोजनाचा अभाव यात प्रामुख्याने दिसून येतो. संकट समोर दिसत असताना व ते आगामी काळात वाढेल याची वाजंत्री वाजून झालेली असतानाही लक्ष दिले गेले नाही. जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सकच सेवानिवृत्तीनंतरच्या मुदतवाढीवर असल्याने आला दिवस काढ असे सुरू आहे. लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे मात्र या अनागोंदीत आपल्या राजकारणाची संधी शोधून केवळ आरोप-प्रत्यारोप करण्यात गुंतले आहेत, हे नाशिककरांचे दुर्दैव.
पालकमंत्र्यांनी लक्ष पुरवणे गरजेचे
आॅक्सिजन सिलिंडर्स, व्हेंटिलेटर्सची टंचाई व सरकारी कोविड सेंटर्समधील साधनांची अनुपलब्धता पुढे आलेली असताना सरकार सुशांत सिंह, रिया तसेच कंगना प्रकरणात अडकल्याने गतिमानता अवरुद्ध झाली आहे. प्रारंभी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी कोरोनावरील उपाययोजनांबाबत यंत्रणांच्या आढावा बैठका घेतल्या, त्यामुळे यंत्रणांचे हलणे दिसत होते. आता भुजबळही अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई मुक्कामी असल्याने इकडे हजेरी घेणारा कुणी नाही. तेव्हा जिल्ह्याची संकटातली वाटचाल पाहता पालकमंत्र्यांनी याकडे तातडीने लक्ष पुरवणे गरजेचे बनले आहे.