शिक्षणासाठी डिजिटल युगात प्रवेश केल्याशिवाय पर्यायच नाही : नीलिमा पवार

इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या बऱ्या वाईट वापराबद्दल नेहमीच उलट सूलट चर्चा होत असतात. मात्र कोरोनाच्या या संकटात लॉकडाऊन आणि संचारबंदीनंतरच्या काळात आता केंद्र व राज्य सरकार शाळा सुरू करण्याचा विचार करीत असताना याच सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या आधारे ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू आहे. कोरोनाच्या या संकटकाळात आता आपणही ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून डिजिटल युगात प्रवेश केल्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे मत नाशिक जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज शिक्षण संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार यांनी व्यक्त केले आहे. 

ठळक मुद्दे कोरोनाला संकट नव्हे, तर संधी मानायले हवेऑनलाइन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे काळाची गरज मविप्र सरचिटणीस निलिमा पवार यांचे मत

नाशिक: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २३ मार्च रोजी देशभरात लॉकडाऊन आणि संचारबंदी घोषित करण्यात आली. या एका निर्णयामुळे उद्योग व्यवसायांसोबतच देशातील शैक्षणिक क्षेत्रही मोठा प्रमाणात प्रभावित झाले. आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिली जात असताना ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय राज्य व केंद्र सरकार पडताळून पाहत असतानाच राज्याच्या शैक्षणिक दुसऱ्या क्रमांकाची, तर नाशिक जिल्ह्यात अग्रस्थानी असलेल्या मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेनेही या दिशेने पाऊल टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर मविप्र सरचिटणीस नीलिमा पवार यांच्याशी साधलेला संवाद ...

प्रश्न : आजवर शालेय शिक्षणाची परंपरा असलेल्या भारतासारख्या ऑनलाइन शिक्षणप्रणाली राबविणे शक्य आहे काय?
पवार : जिल्ह्यातील शहरासह ग्रामीण भागात आणि अतिदुर्गम भागातही शाळा आहेत. आजवर या शाळांमध्ये पारंपरिक शिक्षण दिले जात असले तरी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षणप्रणाली चाचपणी सुरू झाल्यानंतर संस्थेने या भागातील सोयी-सुविधा, इंटरनेट सुविधा, मोबाइल व अन्य साधनांविषयी आढावा घेतला असता जवळपास ७० टक्के भागातील लोकांपर्यंत अ‍ॅन्ड्रॉइड मोबाइल व इंटरनेट सुविधा असल्याचे समोर आले. त्यामुळे या भागात ऑनलाइनप्रणालीद्वारे शिक्षण दिले जाऊ शकते. उर्वरित भागात पायाभूत सोयी-सुविधांच्या उभारणीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 

प्रश्न : ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थी मोबाइल वापरू शकत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण कसे मिळणार? 
पवार : मविप्रच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शाळा आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा शाळेने आढावा घेतला आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये एकच मोबाइल आहे, तर काही कुटुंबामध्ये अ‍ॅन्ड्रॉइड मोबाइल व इंटरनेटची सुविधा नाही. मात्र अशा विद्यार्थ्यांसह प्रत्यक्ष शाळेत येऊ न शकणारे विद्यार्थीही ई-लायब्ररीच्या आधारे त्यांच्या वेळेनुसार शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी होऊ शकतील. अनेक विद्यार्थी खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पालकांसोबत काम करतात. असे विद्यार्थी आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवस शाळेत येऊन ई-लायब्ररीच्या आधारे शिक्षण घेऊ शकतील. त्यामुळे आता ऑनलाइन शिक्षणप्रणाली रुजायलाच हवी. त्यासाठी बहुतांश शाळांमध्ये सुविधा आहेत. जेथे नाही तेथे मात्र अशा सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. 
प्रश्न : ऑनलाइनप्रणालीद्वारे शिक्षण देण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने शिकविणारे शिक्षकांची तयारी आहे काय? त्यासाठी लागणाºया साधनांचे काय?
पवार : सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करताना डिजिटल तंत्रज्ञान आत्मसात केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच शिक्षकांना ऑनलाइन शिक्षणप्रणालीच्या माध्यमातून शिकविण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्रीची शिक्षण संस्थांना जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. मविप्रने त्यासाठी तयारी सुरू केली केली असून, आवश्यक तांत्रिक सहकार्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध संस्थांची यासाठी मदत घेतली जात आहे. 
प्रश्न : दुर्गम भागात अद्याप इंटरनेट सेवा पोहोचलेली नाही, तसेच दळवळणाची साधनेही नाहीत अशा भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे काय?
पवार : जगभरातील प्रगत देशात इंटरनेटचे मजबूत जाळे असून, तेथे आॅनलाइन शिक्षणप्रणाली विकसित झाली आहे, आता आपणही या तंत्रज्ञानात मागे राहून चालणार नाही. त्यामुळे कोरोनाला संकट न मानता संधी मानून इंटरनेटसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.  ऑनलाइन शिक्षणासाठी इंटरनेटची सुविधा महत्त्वाची आहे. आजही जवळपास ३० टक्के भागांत इंटरनेट सेवा पोहोचलेली नाही. अशा भागात इंटरनेटसारख्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर प्राधान्यक्रमाणे खर्च होण्याची गरज असून, त्यासाठी स्थानिक आमदारांनी पुढे येण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शासनस्थरावर प्रयत्न करून पुढील पिढीच्या शिक्षणासाठी हे पाऊल उचलावेच लागणार आहे.