पोटखराबा विकसित करूनही उताऱ्यावर वहितीची नोेंद नाही

सटाण्यातील शेतकरी अनुदानापासून वंचित

सटाणा : राज्यातील प्रयोगशील शेतकरी आणि त्याला यांत्रिकीकरणाची जोड यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेली हजारो हेक्टर पोटखराबा जमीन विकसित करून अनेक वर्षांपासून यशस्वी पीक घेत आहेत; मात्र शासनाने अशा विकसित जमिनींची मोजणी करून वहिती म्हणून नोंद न केल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना विविध शासकीय अनुदानाबरोबरच बँक अथवा सहकारी संस्थांकडून कर्ज मिळत नाही. परिणामी असे शेतकरी सावकारांचे शिकार होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे .
शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर वहिती आणि पोटखराबा अशा दोन प्रकारच्या जमिनींची नोंद असते. वहिती म्हणजे पीक घेण्यालायक जमीन व पोटखराबा नद्यानाल्यांमध्ये गेलेली ओबडधोबड जमीन असे दोन प्रकार महसूल खात्याने केले आहेत. आणि या जमिनीची मोजणी १९६७-६८ सालात केली गेली. त्यानंतर अर्धे शतक उलटून गेले तरी शासनाने जमिनीची मोजणी केली नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकीची हजारो हेक्टर पोटखराबा जमीन यांत्रिकीकरणामुळे जमिनीचे सपाटीकरण करून वहिती जमीन म्हणून विकसित केल्या आणि त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून चांगले
पीकदेखील घेत आहेत; मात्र पोटखराबा जमिनीचे वहिती जमिनीत रूपांतर करूनही मोजणीअभावी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पोटखराबा अशीच नोंद
असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभ तर मिळतच नाही; परंतु शासकीय आणि सहकारी बँकादेखील कर्जासाठी शेतकऱ्यांना उभे करत नाही. आपल्याजवळ शेतजमीन असूनही बँक कर्ज
देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे जमिनी गहाण ठेवाव्या लागत आहेत. सावकारी व्याजामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांवर जमीन सोडून देण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. (वार्ताहर)