पालखेडचे पाणी न मिळाल्याने संताप

येवला : पालखेडच्या आवर्तनातून कोळगंगा नदीवरील सर्व बंधारे भरणे आवश्यक असताना ते न भरल्याने या गावांतून संताप व्यक्त होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
येवला : पालखेडच्या आवर्तनातून तालुक्याच्या पूर्व भागातील १३ गावांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी कोळगंगा नदीवरील सर्व बंधारे भरणे आवश्यक असताना ते न भरल्याने या गावांतून संताप व्यक्त होत आहे. निफाड तालुक्यापासून पश्चिमेला डोंगळ्यांद्वारे पाणी मिळाले; परंतु येवल्याला आरक्षण रद्दच्या कागदी बागुलबुवाने उपोषण, रास्ता रोको करूनही हक्काचे पाणी न मिळाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
गेल्या वर्षी तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पालखेड धरणात पाणीसाठा उपलब्ध नव्हता; मात्र यंदाच्या परिस्थितीत पालखेड धरणात १.५० दलघमी (८.१२ टक्के), करंजवण ४५.८० दलघमी (३०.१२ टक्के), तर वाघाडमध्ये ८३४५ दलघमी (१२.८५ टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध असतानादेखील पाणी तालुक्याच्या पूर्व भागाला मिळाले नसल्याने संतापाची भावना निर्माण झाली
आहे. गेल्या वर्षी तीव्र दुष्काळाचा अपवादवगळता पालखेडचे आवर्तन गेल्या ३६ वर्षांपासून दिले जाते. परंतु यंदा बोकटे, अंदरसूलसह पूर्व भागातील १३ गावांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला. सुमारे ३०० ग्रामस्थांनी यासाठी उपोषण केले. थेट मुंबईला पालकमंत्र्यांकडे येवल्याचे शिष्टमंडळ गेले. तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणी द्यावे यासाठी बोकटे, देवळाणे, दुगलगाव, अंदरसूल यांसह पंचक्रोशीतील दहा गावांच्या ग्रामपंचायतींनी पाणी मागणी संबंधीचा ठराव करून, ३६ वर्षांपासून परिसरातील सर्व बंधारे पालखेड डाव्या कालव्याच्या आवर्तनाने भरून देण्याची परंपरा कायम ठेवून प्रासंगिक आरक्षणाचे पाणी द्यावे, अशी मागणी केली होती. पालखेड डावा कालव्याच्या आवर्तनाने पाणी द्यावे या मागणीसाठी केलेल्या उपोषणाला तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनीही समर्थन दिले होते. आवर्तनातून कोळगंगा नदीच्या परिसरातील लहान-मोठे बंधारे भरून द्यावे यासाठी अंदरसूल येथे नाशिक-औरंगाबाद महामार्गावर शनिवारी रणरणत्या उन्हात चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. कार्यकर्त्यांनी स्वत:ला अटक करून घेतली तरीही प्रश्न सुटला नाही. आरक्षणच रद्द केल्याने १३ गावांच्या ग्रामस्थांतून संताप व्यक्त होत आहे.
पालखेडच्या पाण्याबाबत दुजाभाव
जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पाणीटंचाईग्रस्त गावांची नावे जाहीर केली. यावेळी येवला तालुक्यातील पूर्व भागातील १३ गावे पालखेडच्या पाण्याच्या प्रासंगिक आरक्षणातून वगळण्यात आली. येवला तहसील कार्यालयाने २६ आॅक्टोबर २०१६ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल पाठविला. तालुक्यातील १३ गावे प्रासंगिक आरक्षणातून बाद झाली. या अन्यायला तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालय जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते संभाजीराजे पवार, मकरंद सोनवणे, झुंजार देशमुख, अरुण काळे, आकाश सोनवणे यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त महेश झगडे यांची भेट घेऊन केला. यावेळी पालखेड पाण्याच्या बाबतीत येवला तालुक्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत चर्चा केली. आयुक्तांना याबाबत निवेदनही दिले. पालखेड कालव्यामार्फत ३६ वर्षांपासून सोडण्यात येणाऱ्या आवर्तनातून कोळगंगा नदीवरील बंधारे भरून दिले जात होते. यावर्षी मात्र प्रशासनाने जाणीवपूर्वक कोळगंगेसहित १३ गावांचे पाणी आरक्षण रद्द केले. यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या हलगर्जीपणामुळेच या गावांना आरक्षणामधून वगळण्यात आल्याचा आरोप पूर्व भागातील १३ गावांच्या ग्रामस्थांनी केला आहे. केवळ २०० दलघफू पाणी दिले गेले.
कालवा सल्लागार समितीतील पाणी नियोजन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारा होणारे पाणी आरक्षण यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. राजकीय धुरिणांनी केवळ आंदोलने करण्यापेक्षा अभ्यासपूर्ण पाणी नियोजन मांडणी करण्याचे कसब दाखवावे. पालखेडचे पाणी वितरण आणि आरक्षण व विभागाकडून मांडली जाणारी फसवी आकडेवारीविरुद्ध तालुक्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन जाणकार पाणीतज्ज्ञ करीत आहेत.