विकासनिधीबाबत पत्रकात उल्लेख नाही

आयुक्तांची स्पष्टोक्ती : महासभेच्या ठरावानंतरच कार्यवाही

नाशिक : नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागांमध्ये विविध कामे करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या विकासनिधीची चर्चा वारंवार होत आलेली असताना माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात विकासनिधीबाबत एकाही पैशाचा उल्लेख नसल्याची स्पष्टोक्ती नूतन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी स्थायी समितीच्या सभेत बोलताना केली. महासभेने संमत केलेल्या अंदाजपत्रकाचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतरच विकासनिधीतील कामे हाती घेतली जातील, असेही कृष्ण यांनी सांगितले.
गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेत नगरसेवक विकासनिधीवरून भांडत आले आहेत. माजी आयुक्त गेडाम यांनी सदस्यांचा विकासनिधी ५० लाखांवरून ३० लाखांवर आणला होता. त्यावरून महासभांवर वादळी चर्चा झडल्या होत्या. आताही चालू आर्थिक वर्षात विकासनिधीची तरतूद करण्यावरून प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष निर्माण झाला होता. माजी आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात त्याबाबत तरतूद करण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानंतर महासभेवर अंदाजपत्रक सादर करताना स्थायीने ६० लाख रुपयांच्या विकासनिधीची तरतूद केली आहे. महासभेने अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली परंतु आता आॅगस्ट उजाडला तरी अद्याप अंदाजपत्रकाचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून सद्यस्थितीत आयुक्तांच्याच अंदाजपत्रकानुसार कामकाज चालविले जात आहे. स्थायी समितीच्या सभेत विकासनिधीचा प्रश्न उपस्थित झाला त्यावेळी नूतन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले,
सद्यस्थितीत प्रशासनाकडे आयुक्तांचे अंदाजपत्रक असून त्यात विकासनिधीबाबत एकाही पैशाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे विकासनिधीबाबत कामे हाती घेता येणार नाहीत. महासभेचा ठराव येत नाही तोपर्यंत लेखी आदेश काढू शकत नाही. गटनेत्यांची बैठक होईपर्यंत खातेप्रमुखांकडून कामांची यादी मागविण्यात आली असून त्या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. महासभेचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर विकासनिधीची मर्यादा निश्चित करता येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)