ऑक्सिजन टाकीजवळ चोवीस तास तंत्रज्ञच नव्हता!

गेल्या महिन्यात २१ तारखेला दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास महापालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयाजवळ असलेल्या ऑक्सिजन टाकीच्या पाईपलाईनला गळती झाली. त्यामुळे रुग्णालयातील रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजनचा दाब कमी झाला. महापालिकेने अत्यंत धावपळ केली परंतु पर्यायी सिलिंडर आणेपर्यंत २२ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. महापालिकेने खासगी ठेकेदारामार्फत याठिकाणी ऑक्सिजन टाकी उभारली असून दहा वर्षे भाड्याने टाकी घेण्यात आली आहे. टाकीच्या देखभाल दुरुस्तीची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराकडेच आहे. त्यातच दुर्घटना घडली त्यावेळी ठेकेदार कंपनीचे कोणीही तंत्रज्ञ उपस्थित नव्हते. महापालिकेने अन्य ऑक्सिजन पुरवठादार कंपन्याकडून तंत्रज्ञ मागवून गळती बंद केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण ठेकेदारावरच शेकणार असल्याची चर्चा हेाती. त्यानुरूपच उच्चस्तरीय समितीचा चौकशी अहवाल असल्याचे समजते.

शासनाने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. पंधरा दिवसात चौकशी समितीला अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार समितीने सर्व अधिकारी तसेच ठेकेदारासह संबंधित घटकांना प्रश्नावली देऊन चौकशी केली तसेच गेल्या सोमवारीच अहवाल शासनाला सुपुर्द केला आहे. त्यातील अधिकृत निष्कर्ष बाहेर पडलेले नसले तरी मिळालेल्या माहितीनुसार हा केवळ अपघात असल्याचे नमूद केले असले तरी ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणावरही ठपका ठेवल्याचे समजते. ऑक्सिजन टाकी हा संवेदनशील भाग आहे. त्यामुळे याठिकाणी चोवीस तास तंत्रज्ञ ठेवणे आवश्यक होते. मात्र महापालिकेने करारात तशी अट घातली नसल्याचे देखील निदर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेने करारात केवळ तांत्रिक बाबींचे चोवीस तासात निराकरण करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, दुर्घटना घडल्यानंतर ठेकेदार कंपनीचे अधिकारी तब्बल दोन दिवसांनी दाखल झाले. त्यामुळे ठेकेदार कंपनीचा हलगर्जीपणाही उघड झाला आहे.

चौकशी अहवालासोबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असले तरी महापालिका प्रशासनाने अत्यंत बचावात्मक पवित्रा घेतल्याचे समजते. महापालिकेने करार करताना ऑक्सिजनचा दर १७ रुपये असा तीन वर्षांसाठी कायम ठेवला. सध्या ऑक्सिजनचे दर वाढले असून त्यामुळे महापालिकेने आर्थिक बचत झाल्याचा दावा केल्याचे समजते. शासन आता यावर काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे आहे.

कोट...

चौकशी समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे. केवळ चौकशीच नव्हे तर शासनाच्या आदेशानुसार पुन्हा अशी दुर्घटना घडू नये यासाठी शिफारसी केल्या आहेत. मात्र तो चौकशी समितीचाच एक भाग असल्याने त्याविषयीदेखील बेालता येणार नाही.

- राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, महापालिका