‘ते’ घंटागाडी ठेकेदार काळ्या यादीत?

कारवाईचे संकेत : प्रशासनाचे कठोर पाऊल

नाशिक : घंटागाडी कामगारांना सुधारित किमान वेतन नाकारणाऱ्या घंटागाडी ठेकेदारांना महापालिका प्रशासनाने आता काळ्या यादीत टाकण्याचे संकेत दिले असून सदर ठेकेदारांना यापुढील कोणत्याही कामाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मनाई केली जाणार आहे. ठेकेदारांकडून टाळाटाळ होत असल्यानेच प्रशासनाने त्याविरोधात कठोर पाऊल उचलण्याचे ठरविले आहे.
२४ फेब्रुवारी २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार घंटागाडी कामगारांना सुधारित किमान वेतन मिळावे यासाठी गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून घंटागाडी कामगार आंदोलने करत आहेत. परंतु महापालिकेकडून वारंवार आदेश देऊनही घंटागाडी ठेकेदारांकडून वेतन अदा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याउलट ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात महापालिका व कामगार उपआयुक्त कार्यालयाच्या आदेशाला आव्हान दिलेले आहे. सदर अध्यादेश घंटागाडी ठेकेदारांसाठी लागूच होत नसल्याचा दावा ठेकेदारांकडून केला जात आहे. दरम्यान, कामगार उपआयुक्त कार्यालयाने महापालिकेला खरमरीत पत्र देऊन संबंधित ठेकेदारांविरुद्ध कठोर पाऊले उचलण्याचे कळविले होते. त्यानुसार, प्रशासनाने घंटागाडी ठेकेदारांना तीन दिवसांची मुदत देत किमान वेतन अदा करण्याचे आदेश काढले. वेतन अदा न केल्यास घंटागाडी ठेकेदारांच्या देय रकमेतून वेतन देण्याचाही पवित्रा प्रशासनाने घेतला होता. दरम्यान, संबंधित घंटागाडी ठेकेदारांची मुदत ७ डिसेंबरला संपली असली तरी त्यांना मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पुन्हा एक महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आता संबंधित ठेकेदारांना कोंडीत पकडण्याचे ठरविले असून त्यांनी वेतन अदा न केल्यास काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही सुरू केली असल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)