जलयुक्तच्या कामांचे फेरप्रस्ताव मागविणार

जलसंधारण समिती बैठक : अडीच कोटींचा निधी अखर्चित राहण्याची भीती

नाशिक : एकीकडे लोहसहभागातून धरणातील आणि बंधाऱ्यातील गाळ काढून जलयुक्तच्या कामांमध्ये पाणी साठल्याचा दावा जिल्हा प्रशासन करीत असताना, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेने त्यांच्या स्वनिधीतून (सेस) सादर केलेले ७६ कामांपैकी ६० हून अधिक कामांचे गाळ काढण्याचे आणि खोलीकरणाचे प्रस्ताव नाकारल्याचे वृत्त आहे.
गुरुवारी (दि.२१) झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ही माहिती लघुपाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी १० टक्के निधी जलयुक्तच्या कामांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने सुमारे अडीच कोटींचा निधी जलयुक्तच्या कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या ७३ गटांतून ७६ कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जलयुक्त अभियान समितीकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र त्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक प्रस्ताव हे बंधारे आणि गावतळ्यांची खोली करणाचे व गाळ काढण्याचे प्रस्ताव असल्याने ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाकारून त्या कामांचे फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत लघुपाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली. कळवण विभागातील जलयुक्त शिवाराची अनेक कामे प्रलंबित असल्याने बैठकीत अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी उपअभियंता आर. बी. पाटील यांची कानउघडणी केली. तसेच जलयुक्तची कामे तत्काळ करण्यासाठी लघुपाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. बैठकीत मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची माहिती कार्यकारी अभियंता प्रकाश नंदनवरे यांनी दिली. राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील कामांचा मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत समावेश करण्याची माहिती सदस्यांनी केली. बैठकीस उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, सभापती केदा अहेर, शोभा डोखळे, सदस्य संगीता राजेंद्र ढगे, नितीन पवार, प्रशांत बच्छाव,अलका जाधव, कार्यकारी अभियंता बापूसाहेब देसले, चंद्रशेखर वाघमारे आदि उपस्थित होते. बैठकीनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी त्यांच्या कक्षात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांचा आढावा घेऊन ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. (प्रतिनिधी)