सिव्हिलच्या खर्चाबाबत ‘थर्ड पार्टी’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2021 05:35 AM2021-02-05T05:35:25+5:302021-02-05T05:35:25+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांना आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या जिल्हा रुग्णालयाच्या खर्चाबाबत थर्ड पार्टी ऑडिट करून घेण्याचे आदेश ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांना आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या जिल्हा रुग्णालयाच्या खर्चाबाबत थर्ड पार्टी ऑडिट करून घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत. जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठकीप्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले.
जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जिल्हा रुग्णालयात घेतलेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, आरोग्य उपसंचालक डॉ. जी.डी. गांडाळ, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. रत्ना रावखंडे आदींसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी गतवर्षीचे रुग्ण आणि यंदाची कोविडव्यतिरिक्तची रुग्णसंख्या जाणून घेतली. त्यात यंदा कोविडवगळता रुग्णांची संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत एकचतुर्थांशच आढळून आली. कोरोनामुळे नॉनकोविड रुग्णसंख्या घटल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
तसेच गतवर्षीच्या तुलनेत केवळ २५ टक्के गर्भपात झाल्याचे दिसून आल्याने याबाबत तपशीलवार माहिती घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तसेच जिल्हा रुग्णालयासह जिल्ह्यातील अन्य शासकीय रुग्णालयांना मिळालेल्या कायाकल्पसह अन्य पुरस्कारांपैकी २५ टक्के रक्कम ही संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या हितसाठी खर्च करण्याची नियमात तरतूद आहे. त्यामुळे तो निधी नियमानुसारच कर्मचाऱ्यांसाठी खर्च करण्यात यावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तो निधी कर्मचाऱ्यांना रोख देता येणार नसला तरी सत्कारासाठी देता येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. प्रामुख्याने कर्मचारी कल्याणासाठी अधिकाधिक रक्कम खर्च करण्यात यावी. त्यात कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा, जेवणखाण, टॉयलेट अशा बाबींचा अंतर्भाव करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले. तसेच जिल्हा रुग्णालयात स्वच्छता नीटनेटकी रहावी, तसेच स्वच्छता व्यवस्था नीट करण्याबाबत आणि कार्ड भरून घ्यावेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना राहण्याची व्यवस्था कशी करता येईल, याची चाचपणी घेऊन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.