जिल्ह्यात ‘गर्भलिंग चाचणी’चे तेरा गुन्हे

पीसीपीएनडीटी : ग्रामीणपेक्षा शहरात चाचणीचे प्रमाण अधिक

विजय मोरे नाशिक
स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण हे सम असणे निसर्गाच्या संतुलनासाठी आवश्यक असते़ मात्र, मुलगा व मुलगी यामध्ये केला जाणारा भेदभाव, मुलगाच हवा या हट्टापायी विज्ञानाचा शोध अर्थात सोनोग्राफी मशीनचा दुरुपयोग यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील मुलींच्या जन्मदरात दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे़ यामुळे शासनाने नाशिक जिल्ह्याचा समावेश ‘बेटी बचाव - बेटी पढाव’ या योजनेत केला आहे़ मुलींचा जन्मदर घटण्यास सोनोग्राफी मशीनचा गैरवापर हे एक प्रमुख कारण पुढे आले असून याप्रकरणी आतापर्यंत १३ वैद्यकीय व्यावसायिक वा सोनोग्राफी सेंटरविरोधात खटले सुरू असल्याची माहिती जिल्हा कायदेशीर सल्लागार तथा समुपदेशक हर्षद शेपाळ यांनी दिली आहे़
१९९४ च्या गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र वापर (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) या कायद्यानुसार गर्भलिंगनिवड हा गुन्हा आहे़ सोनोग्राफीसारख्या तंत्राचा वापर करून गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी केला जाऊ नये यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला़ या कायद्यानुसार पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कैद व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते़ नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दोन खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक व सोनोग्राफी सेंटरमध्ये गर्भलिंगनिदान चाचणी केल्याचे स्टिंग आॅपरेशनद्वारे उघड झाले असून त्यांच्यावर खटलेही दाखल करण्यात आले आहेत़ तर अकरा वैद्यकीय व्यावसायिक वा सोनोग्राफी सेंटरचालकांवर पीसीपीएनडीटी कायद्याचे पालन न केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल असून खटले सुरू आहेत़
नाशिक जिल्ह्यातील १३ वैद्यकीय व्यावसायिक वा सोनोग्राफी सेंटर चालकांविरोधात खटले सुरू आहेत़ विशेष म्हणजे गर्भलिंग चाचणी करण्यामध्ये ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातील व्यावसायिकांची संख्या अधिक आहे़ त्यामध्ये नाशिक महापालिका हद्दीत (७), मालेगाव महापालिका हद्दीत (१) तर ग्रामीण भागातील (५) सेंटर्सचा समावेश आहे़ गर्भवती महिलांची सोनोग्राफीसाठी परवानगी घेणे, तपासणीनंतर त्याची रजिस्टरमध्ये नोंद करणे, त्याचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या प्रारंभी आरोग्य विभागाकडे पाठविणे, शैक्षणिक अर्हताधारकानेच सोनोग्राफी मशीन हाताळणे, सोनोग्राफी मशीन वापरण्याची परवानगी असे कायद्याने बंधनकारक असते़ या कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन वा त्रुटी ठेवणाऱ्यांविरोधात पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले जातात़
नाशिक जिल्ह्यात या कायद्यान्वये दाखल करण्यात आलेल्या केसेसपैकी पिंपळगाव बसवंत येथील गुन्ह्यात डॉक्टर दाम्पत्यास शिक्षा झालेली आहे़, तर जिल्हा न्यायालयात दोन केसेसबाबत अपील करण्यात आले आहे़ त्यापैकी एका केसमध्ये खालील न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला असून एका केसवर सुनावणी सुरू आहे़ गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात तक्रार करण्याचे आवाहन केले जाते ़ मात्र, चोरी - छुप्या पद्धतीने हे केले जात असल्याने तसेच यासाठी दोन्ही पक्षांची संमती असल्याने तक्रारीसाठी कोणी पुढेच येत नाही़ नाशिक जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर वाढवायचा असल्यास सरकारी पातळीवर अशा अवैध सोनोग्राफी सेंटर्सविरोधात कारवाई करणे आवश्यक आहे़

दोन ‘स्टिंग’ आॅपरेशन
आरोग्य विभागातर्फे गर्भवती महिलेला पाठवून स्टिंग आॅपरेशन करण्यात आले़ त्यामध्ये निफाड तालुक्यातील पिंंपळगाव बसवंत व मालेगाव महापालिका क्षेत्रातील दोन खासगी डॉक्टरांना रंगेहाथ पकडण्यात आले़ त्यांच्या विरुद्ध पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून संबंधित न्यायालयात खटले सुरू आहेत़ पिंपळगाव स्टिंग आॅपरेशनमध्ये तीन डॉक्टर व एका कंपाउंडरचाही समावेश आहे़

डॉक्टर दाम्पत्यास शिक्षा़़़
गर्भलिंग निदान करणारे पिंपळगाव बसवंत येथील डॉ. अरुण दौलत पाटील आणि डॉ. शोभना अरुण पाटील या दाम्पत्यास पिंपळगाव (ब.) येथील न्यायाधीश एम. आर. सातव यांनी ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदानतंत्र (गर्भलिंग निवड प्रतिबंधक) कायदा १९९४ सुधारित २००३ अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड, दंडाची रक्कम न भरल्यास तीन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे़ विशेष सरकारी वकील स्वाती कबनूरकर यांनी या खटल्यात सरकारची बाजू मांडली होती़