दुष्काळात तेरावा; महाविद्यालयातच अडकले मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे अर्ज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 1, 2021 04:11 AM2021-07-01T04:11:58+5:302021-07-01T04:11:58+5:30
नाशिक: महाविद्यालयांमधून शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी कोरोना निर्बंधामुळे रखडली ...
नाशिक: महाविद्यालयांमधून शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी कोरोना निर्बंधामुळे रखडली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची देखील शक्यता आहे. पोर्टलवर दाखल झालेल्या अर्जांपैकी समाजकल्याण विभागाने काही प्रकरणे मंजूर केलेली आहे तर महाविद्यालयाकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
कोरोना निर्बंधामुळे महाविद्यालये बंद असल्यामुळे बाहेरगावची मुले आपापल्या घरी परतले आहेत. समाजकल्याण विभागाने अपूर्ण असलेली प्रकरणे महाविद्यालयाला पाठवून पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. मात्र विद्यार्थी गावी परतल्यामुळे प्रकरणांची पूर्तता अजूनही होत नसल्याने संस्था स्तरावर प्रकरणे प्रलंबित आहे. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास १,६०२ प्रकरणे पूर्ततेच्या प्रतीक्षेत आहे.
===इन्फो--
एससी प्रवर्ग
किती अर्ज ऑनलाईन सादर केले: २५,५०५
समाजकल्याण विभागाने निकाली काढले: २०,५६४
महाविद्यालयांत प्रलंबित अर्जांची संख्या: १,६०२
--इन्फो--
विद्यार्थी गावी अडकले
महाविद्यालयांकडे आलेल्या प्रकरणांची माहिती विद्यार्थ्यांना वेळेवर दिली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांची ऐनवेळी धावपळ होते. काही विद्यार्थी गावी परतल्यानंतर त्यांचा संपर्क होत नसल्याची कारणे महाविद्यालये देतात. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीत अडचण येत आहे.
- अनिरूद्ध महाले, विद्यार्थी
शिष्यवृत्ती अर्ज भरताना तीन दिवस अगोदर महाविद्यालयाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे धावपळ करावी लागली. त्यामुळे महाविद्यालयाकडे सातत्याने विचारणा करूनही अजून प्रकरणे समाजकल्याणमध्येच असल्याची उत्तरे दिली जात आहे.
- ऋतुराज डांगळे विद्यार्थी,
--कोट--
प्रलंबित अर्जांची पूर्तता करून विभागाकडे तत्काळ सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, प्रलंबित अर्ज प्रणालीमधून रिजेक्ट झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याची असलेली शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी अदा करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांची असेल याबाबत प्राचार्यांनी गंभीर दखल घ्यावी. - भगवान वीर, प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण विभाग.