हजारो अंगणवाडीसेविका मानधनापासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2020 08:01 PM2020-06-18T20:01:29+5:302020-06-18T20:04:15+5:30
नाशिक जिल्ह्यात ४५८५ अंगवाडीसेविका असून, ४२८८ मदतनीस आहेत. जिल्ह्यातील ४७७६ अंगणवाड्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात स्तनदा, गरोदर माता व लहान बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या अंगणवाडीसेविका व मदतनीस गेल्या दोन महिन्यांपासून शासनाकडून मानधन मिळालेले नसून, अगोदरच तटपुंजे असलेले मानधन व त्यातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने अतिरिक्तकामाचा वाढलेल्या व्याप पाहता त्यात मानधन वेळेवर न मिळाल्यामुळे अंगणवाडीसेविका मेटाकुटीस आल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार स्थानिक पातळीवरून अंगणवाडीसेविकांची हजेरी एकात्मिक बाल विकास आयुक्त कार्यालयाकडे वेळेत पाठवूनही राज्यस्तरावरून मानधनाची रक्कम अदा करण्यात न आल्याने सदरचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात ४५८५ अंगवाडीसेविका असून, ४२८८ मदतनीस आहेत. जिल्ह्यातील ४७७६ अंगणवाड्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. शून्य ते सहा वयोगटांतील बालकांच्या आरोग्याची तसेच त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी अंगणवाडीसेविकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर गरोदर मातांची नोंदणी, स्तनदा मातांना पोषण आहाराचे वाटप, कुपोषित बालकांच्या आरोग्याची काळजी यासह अनेक कुशल व अकुशल कामे त्यांना करावी लागत आहे. गावातील आरोग्य यंत्रणेला सहकार्य करण्याबरोबरच, शासनाच्या प्रत्येक योजनेची देखरेख व अंमलबजावणीची जबाबदारी अंगवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आली आहे. शिवाय गेल्या तीन महिन्यांपासून ग्रामीण भागात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता, गावोगावच्या अंगणवाडीसेविकांना घरोघरी जाऊन आरोग्य तपासणीचे कामही करावे लागत आहे. असे असतानाही एप्रिल व मे महिन्याचे मानधन त्यांना मिळालेले नाही. दरमहिन्याच्या अखेरीस त्या त्या भागातील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडीसेविका व मदतनीस यांच्या एकूण हजेरीचे पत्रक भरून शासन दरबारी सादर करीत असतो व त्यानंतर थेट त्यांच्या खात्यात शासनाकडून पैसे जमा केले जातात. मात्र मार्च महिन्याचे मानधन मिळाल्यानंतर एप्रिल व मे महिन्याची माहिती शासनाकडे पाठवूनही त्यांच्या मानधनाची रक्कम अद्याप वर्ग करण्यात आलेली नाही. या अंगणवाडीसेविकांना त्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार सहा ते आठ हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने मात्र कोरोनाच्या काळात त्यांच्यावरील जबाबदारीचे भान लक्षात घेऊन एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात दर दिवशी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत शासनाच्या कामास वाहून घेणाºया या सेविकांना मात्र दोन महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.