सरकारविरोधी हजारो लाल सैनिकांचा एल्गार

दुष्काळग्रस्तांच्या शेतीला पाणी पुरवा, महाराष्टÑाचे पाणी गुजरातला जाऊ देऊ नका, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी विनाअट जाहीर करा, या प्रमुख मागण्या घेऊन पुन्हा एकदा वर्षभरानंतर नाशकातून मुंबईच्या दिशेने ‘लाल वादळ’ उठण्याच्या तयारीत आहे.

नाशिक : दुष्काळग्रस्तांच्या शेतीला पाणी पुरवा, महाराष्टÑाचे पाणी गुजरातला जाऊ देऊ नका, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी विनाअट जाहीर करा, या प्रमुख मागण्या घेऊन पुन्हा एकदा वर्षभरानंतर नाशकातून मुंबईच्या दिशेने ‘लाल वादळ’ उठण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी बुधवारी (दि.२०) दिवसभरात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून हजारोंच्या संख्येने शेतकरी, आदिवासी नाशिक मुक्कामी आहेत.
शासकीय विश्रामगृहातील शिवनेरी दालनात जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत किसान सभेचे राष्टÑीय अध्यक्ष अशोक ढवळे, आमदार जिवा पांडू गावित, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्या शिष्टमंडळाने तब्बल अडीच तास चर्चा केली. किसानसभेकडून महाजन यांना मागण्या आणि त्यावरील उपाययोजना याबाबत निवेदन देण्यात आले. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली. जोपर्यंत शासनाकडून लेखीस्वरूपात ठोस आश्वासन दिले जात नाही तोपर्यंत लॉँग मार्च रद्द केला जाणार नाही अशी भूमिका शिष्टमंडळाने घेतली. त्यामुळे गुरुवारी (दि.२०) सकाळी ९.३० वाजता नाशिकवरून मुंबईच्या दिशेने ‘लॉँग मार्च’ निघणार असल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले.
वर्षभरापूर्वी नाशिकवरून मुंबईत हजारो ते लाखोंच्या संख्येने शेतकरी, आदिवासी कष्टकºयांनी पायी धडक देत फडणवीस सरकारकडे विविध मागण्यांचे गाºहाणे मांडले होते; मात्र वर्ष उलटूनदेखील त्या मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्याने पुन्हा एकदा महाराष्टतील शेतकरी, आदिवासी बांधव अखिल भारतीय किसान सभेने दिलेल्या ‘लॉँग मार्च’च्या हाकेला प्रतिसाद देत रस्त्यावर उतरले
आहेत. आठवडाभरात हजारोंच्या संख्येने आंदोलक विधानसभेला घेराव करणार असल्याचे सांगण्यात आले. लॉँग मोर्चाचे नेतृत्व डॉ. अशोक ढवळे, आमदार जिवा पांडू गावित, डॉ. अजित नवले, किसन गुजर आदि नेते करीत आहेत.

किसानसभेच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार नक्की विचार करेल. शेतकºयांची कुठल्याही प्रकारे पायपीट होऊ देणार नाही. शिष्टमंडळाच्या मागणीनुसार सरकारकडून सकाळी लेखी स्वरूपात आश्वासनांची हमी दिली जाईल.
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री

सरकारने शेतकºयांचा विश्वासघात करत गद्दारी केली. वर्ष उलटले तरी मागण्या मान्य केल्या नाही आणि याचा जाब विचारण्यासाठी किसान सभेने लॉँग मार्च जाहीर केला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधिकाराचा गैरवापर करून पोलीस प्रशासनामार्फत दडपशाही केली. मोर्चासाठी नाशिकला येणारी लाल बावटा असलेली वाहने रोखून धरली. गुरुवारी हा लॉँग मार्च संपूर्ण ताकदीने मुंबईच्या दिशेने कूच करणार आहे.
- डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, किसान सभा

शेतकºयांनी वर्षभरापूर्वी केलेल्या पायपिटीकडे या असंवेदनशील सरकारने दुर्लक्ष करीत त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. हे सरकार विश्वासघातकी व केवळ आश्वासनांची खैरात करणारे आहे. यामुळे पुन्हा त्या मागण्यांचा जाब विचारण्यासाठी मुंबईत विधानसभेला शेतकरी घेराव घालणार आहे. किसान सभेने पुकारलेला हा एल्गार संपूर्ण राज्यातील गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर आदिवासींचा आवाज आहे, हे सरकारने विसरू नये. लाखोंच्या संख्येने मोर्चेकरी धडक देणार आहे.
- जिवा पांडू गावित, आमदार
अशा आहेत मागण्या...
च्शेतकºयांचे संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करून स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्या.
च्ठाणे-पालघर, नाशिक जिल्ह्णासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकºयांच्या शेतीला पाणी द्या.
च्नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवा अन गिरणा-गोदावरी खोºयात वळवा.
हाराष्टचे पाणी गुजरातला कुठल्याही अटीवर देता कामा नये.
जरातला धरण अन् आदिवासीला मरण नको.
२००६ वनाधिकार कायदा डाव्या पक्षांच्या दबावाखाली केंद्राने पारित केला. २००८ साली नियमावली.
च्ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील सूर्या, धामणी, कुर्झे, तानसा, वैतरणा, भातसा व अन्य धरणांचे पाणी अग्रक्रमाने या जिल्ह्यांमधील जनतेला पिण्यासाठी व शेती सिंचनासाठी उपलब्ध करून द्यावे.
च्शिधापत्रिकाधारकांना नव्या शिधापत्रिका द्या, पुरेसे मुबलक प्रमाणात गोरगरिबांना शिधापुरवठा करावा.