हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे चौकशीच्या फेऱ्यातच

जात पडताळणीची बहुतांश प्रकरणे दक्षता पथक आणि चौकशी समितीसमोरच रेंगाळत असल्यामुळे वर्षानुवर्ष हजारो प्रकरणे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकून पडली आहेत. कर्मचाऱ्यांची अपूर्ण संख्या आणि अस्थिर झालेली पडताळणी समिती यामुळे प्रकरणांचा निपटारा अधिकच संथगतीने होत असल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देप्रत्येक पुराव्यावर संशय चौकशीसाठी सर्वाधिक सहा हजार प्रकरणे असल्याने होतोय विलंब

नाशिक : जात पडताळणीची बहुतांश प्रकरणे दक्षता पथक आणि चौकशी समितीसमोरच रेंगाळत असल्यामुळे वर्षानुवर्ष हजारो प्रकरणे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकून पडली आहेत. कर्मचाऱ्यांची अपूर्ण संख्या आणि अस्थिर झालेली पडताळणी समिती यामुळे प्रकरणांचा निपटारा अधिकच संथगतीने होत असल्याचे समोर आले आहे.
आदिवासी विकास विभागातील जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या काराभाराबाबतचे अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतरही या विभागाचा कारभार अद्यापही सक्षम होऊ शकलेला नाही. पडताळणी समितीमध्ये चार सदस्य नियुक्त असल्याशिवाय प्रकरणांची पडताळणी होऊ शकत नाही. परंतु सातत्याने समिती सदस्यांमध्ये होणारे बदल आणि खांदेपालट यामुळे पडताळणी प्रकरणांना ब्रेक लागत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वीच चार सदस्यांचा कोरम पूर्ण करण्यात आल्याने आता प्रकरणे निकाली काढली जातील, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात या चार सदस्यांकडे समितीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्यामुळे ज्या गतीने प्रकरणे निकाली निघणे अपेक्षित आहे, तितक्या गतीने प्रमाणपत्रे निकाली निघत नसल्याचा पाढा पुन्हा सुरू झाला आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या उपाध्यक्षांकडे नाशिकबरोबरच औरंगाबादचादेखील कार्यभार असल्याने आठवड्यातील दोन दिवस त्यांना तिकडे कामकाज करावे लागते.
कामकाजातील दिरंगाई आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संबंधित विद्यार्थ्यांना पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत दिरंगाई केल्याप्रकरणी येथील तीन कर्मचाºयांवर यापूर्वी दंडात्मक कारवाई होऊनदेखील त्यातून इतरांना बोध घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे अजूनही सुमारे सहा हजार प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्राधान्यक्रमच नसल्याने अधिक विलंब
जातप्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यास विलंब होत असल्याचा कारणांचा धांडोळा घेतला असता दाखल होणाºया प्रकरणांचा प्राधान्यक्रमच निश्चित नसल्याने ज्यांना आत्यंतिक गरज आहे त्यांना प्रमाणपत्र न मिळता ज्यांना अपेक्षित नाही अशांनाही प्रसंगी प्रमाणपत्र मिळून जाते. वास्तविक शैक्षणिक कामांसाठीच्या प्रकरणांचा निपटारा होणे अपेक्षित असताना ज्या अभ्यासक्रमांसाठी पडताळणी प्रमाणपत्रांची गरज नसते अशी प्रकरणेदेखील समितीसमोर येत असल्याने समितीचा वेळ वाया जातोच शिवाय ज्यांना आवश्यकता आहे. त्यांची प्रतीक्षा यादी वाढत जाते.