हजार कोटींचे कर्ज काढण्याच्या हालचाली

महापालिकेतील सध्याच्या पंचवार्षिक कारकिर्दीला अवघे दीड वर्ष बाकी असल्याने भाजपने विकासकामांचा अजेंडा बाहेर काढला आहे. महासभेत सूतोवाच केल्यानुसार आता शहराच्या विविध भागातील उपेक्षित मळे भागातील रस्ते तसेच अर्धवट राहिलेले रिंगरोड पूर्ण करण्यासाठी कर्जरोखे काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार एक हजार कोटी रुपये काढण्यासाठी धावपळ सुरू असली तरी पतमापनानुसार महापालिकेला तीनशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढता येऊ शकतात.

ठळक मुद्देमहानगरपालिका : रिंगरोड, मळे रोडसह रस्त्यांची प्रलंबित कामे होणार

नाशिक : महापालिकेतील सध्याच्या पंचवार्षिक कारकिर्दीला अवघे दीड वर्ष बाकी असल्याने भाजपने विकासकामांचा अजेंडा बाहेर काढला आहे. महासभेत सूतोवाच केल्यानुसार आता शहराच्या विविध भागातील उपेक्षित मळे भागातील रस्ते तसेच अर्धवट राहिलेले रिंगरोड पूर्ण करण्यासाठी कर्जरोखे काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार एक हजार कोटी रुपये काढण्यासाठी धावपळ सुरू असली तरी पतमापनानुसार महापालिकेला तीनशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढता येऊ शकतात.
महापालिकेच्या निवडणुका अवघ्या दीड वर्षावर आलेल्या आहेत. निवडणुकांना सामोरे जाताना काही तरी मोठे आणि थेट जनतेशी संबंधित जिव्हाळ्याचे काम होणे आवश्यक आहे. असे सत्तारूढ भाजपचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून चाचपणी सुरू आहे. गेल्या मार्च महिन्यात उद्भवलेल्या कोरोना संकटामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन करावे लागले. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलावर प्रतिकूल परिणाम झालाच. शिवाय नागरीकामेदेखील होत नसल्याने सध्या सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता आहे. ज्यांच्या प्रभागात विकासाला वावच नाही असे काही प्रभाग सोडले तर अन्य प्रभागात मात्र, नवीन कामांची गरज असल्याचे सांगितले जाते. महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाल्याने यंदा आयुक्तांनी अत्यावश्यक कामांवरच भर दिला असला तरी त्यामुळे नगरसेवक नाराज आहेत. आताच कामे सुरू झाली नाही तर ती पुढे दिसणारच नाही आणि नागरीकांसमोर कसे जाणार असा नगरसेवकांचा प्रश्न आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कर्जाऊ रकमेतून कामे करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
महापालिकेने शहरातील मळे भागातील रस्ते आणि न झालेले रिंगरोड यावर भर देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे कर्ज काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कर्जाऊ रक्कम काढणे किंवा डिफर्ड पेमेंटने रस्त्याची कामे करणे असे पर्याय महापालिकेसमोर आहेत. त्यापैकी डिफर्ड पेमेंटचा पर्याय महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी यापूर्वीच सुचवला होता. आता कोणत्या मार्गाने कर्ज उभारणी करता येईल, या दृष्टीने प्रशासनातील अधिका-यांना चाचपणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. महापालिकेच्या पतमापनानंतरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते.
कर्जाऊ रकमेसाठी कार्यवाही गतिमान
महापालिकेने यापूर्वी वेळोवळी कर्ज, कर्जरोखे, आणि डिफर्ड पेमेंटचा प्रस्ताव व्यवहारात आणले आहेत. कर्जाची परतफेड करून महापालिका कर्जमुक्त झाली आहे. यंदाच्या पंचवार्षिक कारकिर्दीत भाजपच्या तत्कालीन महापौर रंजना भानसी यांनी अडीचशे कोटी रूपयांचे रस्ते तयार करण्यासाठी कर्ज काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यावर फुली मारली होती. आता मात्र, पुन्हा कर्जाऊ रकमेसाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.