सर्वपक्षीय विरोध डावलून घंटागाडीसाठी साडेतीनशे कोटी!

नाशिक : पाच वर्षांत पावणेदाेनशे कोटी रुपयांचा ठेका थेट ३५४ कोटी रुपयांवर गेला. शासनाने जनगणना केली नाही मात्र, नाशिक महापालिकेने ती परस्पर २१ लाख २३ लाख होणारच असा निष्कर्ष काढला. इतकेच नव्हे तर पाच वर्षांत पेट्रोल-डिझेलचे दर किती वाढतील आणि कामगारांना वेतनवाढ किती द्यावी लागेल याचा अचूक अंदाज बांधणाऱ्या घनकचरा विभाग आणि या ठेक्याचे समर्थन करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची अखेरीस शुक्रवारी (दि.२०) सरशी झाली. बहुतांश नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केल्यानंतरही महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी वाढीव खर्चासह या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

नाशिक महापालिकेचा सध्याच्या घंटागाडीचा ठेका डिसेंबर महिन्यात संपणार असून त्यापूर्वी नवीन ठेका देणे आवश्यक असले तरी पाच वर्षांपूर्वी पावणेदोनशे कोटी रुपयांत देण्यात आलेला ठेका पुढील पाच वर्षांसाठी देण्यासाठी प्राकलन तयार करण्यात आले असून त्यात ३५४ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित खर्च अत्यंत संशयास्पद असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे असून त्यात महासभेत जोरदार चर्चा झाली. जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी त्यातील घोळावर आक्षेप घेतले. मात्र तरीही महापौरांनी त्यास मान्यता दिली. कोरोनामुळे केंद्र शासनाने अद्याप जनगणना केली नसताना नाशिकची लोकसंख्या २१ लाख २३ हजार कशी काय गृहीत धरली? तसेच इतकी लोकसंख्या वाढूच शकत नाही, असे असताना चुकीच्या गृहीतकाच्या आधारे प्रस्ताव बनवला, मुळात हे काम सध्या ४५ कोटी रुपयांत होत असेल तर पाच वर्षांचा ठेका २२० कोटी रुपयांत होणार असतानादेखील साडेतीनशे कोटींचा ठेका कसा काय गेला, असा प्रश्न गुरूमित बग्गा यांनी केला. शाहू खैरे यांनी कचऱ्याच्या वजनात फसवणूक करून कोट्यवधी रुपये उकळले जात आहेत. कचऱ्याच्या ठेक्यात आता भाई (गुन्हेगार) घुसले असल्याचा आरोप केला. सुुधाकर बडगुजर यांनी दर तपासून पाहण्याची मागणी केली तरी पेस्ट कंट्रोलसारख्या या ठेक्याची वाताहत होऊ नये, जर कचरा संकलनाचे दर वाढवणार असेल तर कोणते अतिरिक्त काम ठेकेदाराकडून करून घेण्यात येणार त्याचा खुलासा करावा, अशी मागणी केली. विलास शिंदे, गजानन शेलार यांनी प्रभागनिहाय घंटागाडी सुरू करण्याची मागणी केली तसेच न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. मात्र, त्यानंतरही महापौरांनी वाढीव खर्चासह विषय मंजूर केल्याचे जाहीर केले.

इन्फो...

कोमल मेहरोलीयांच्या प्रश्नांनी प्रशासन हतबल

सीएनजी आणि इलेक्ट्रीकल वाहनांसाठी सरकार प्रोत्साहन देत असताना डिझेलच्या घंटागाड्या का वापरायच्या, बीएस फोर वाहनांची अट का घातली नाही? बहुतांश ठेकेदार ट्रॅक्टर हे कृषी वाहन कचऱ्यासाठी वापरतात, त्याचे वेगळे आरटीओ पासिंग आणि रोड टॅक्स भरला आहे काय, असे अनेक प्रश्न विचारून प्रश्नांची सरबत्ती केली. विधि समितीकडे हा प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.