साडेतीन लाख दाखले ऑनलाइन पद्धतीने वितरित

गेल्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत महसूल कार्यालयाकडून सुमारे करण्यात आल आहेत. महसूल विभागाकडून शासकीय तसेच शैक्षणिक कामांसाठी लागणारे दाखले वितरित केले जातात. कोरोनाच्या काळात नागरिकांना महसूल कार्यालयात येणे शक्य नसल्याने त्यांना ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या यंत्रणेचा सुमारे ४ लाख नागरिकांना लाभ घेतला आहे.

ठळक मुद्देमहसूल यंत्रणा: कोरोनापासून ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्यांची वाढली संख्या

नाशिक : गेल्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत महसूल कार्यालयाकडून सुमारे करण्यात आल आहेत. महसूल विभागाकडून शासकीय तसेच शैक्षणिक कामांसाठी लागणारे दाखले वितरित केले जातात. कोरोनाच्या काळात नागरिकांना महसूल कार्यालयात येणे शक्य नसल्याने त्यांना ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या यंत्रणेचा सुमारे ४ लाख नागरिकांना लाभ घेतला आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत जलदगतीने दाखले वितरित झाल्याचे यावरून दिसून येते.

कोरोनाच्या महासंकटाच्या काळात नागरिकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले होते. अशावेळी त्यांच्या महसुली तसेच शैक्षणिक कामांसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांचा खोळंबा होऊ नये यासाठी महसूल विभागाने ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याची आणि दाखले वितरित करण्याची प्रक्रिया राबविली. गेल्या आठ महिन्यांच्या काळात ३ लाख ८४ हजार ५६७ अर्ज दाखल झाले होते. यापैकी ३ लाख ५८ हजार ६०१ दाखल्यांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली आहेत. प्रलंबित दाखल्यांवरील कार्यवाहीदेखील सुरू आहे. अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचेही आकडेवारीवरून दिसून येते.

ऑनलाइन पद्धतीने दाखल होणाऱ्या अर्जांच्या तुलनेत अर्ज वितरित करण्याची प्रक्रियादेखील तितकीच व्यापक राबविण्यात आली. आता कार्यालय पातळीवर २५ हजार ९६६ दाखल्यांचे अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत.

 

             कोरोनाच्या काळात सर्वच क्षेत्रातील कामकाजावर परिणाम झाला आहे. सारेच त्यातून हळूहळू सावरत आहेत. मात्र या काळातही जिल्हा प्रशासनाने दाखला वितरित करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने कायम ठेवली त्यामुळेच अर्ज दाखल होण्याचे प्रमाणदेखील पावणेचार लाखांच्याही पुढे असल्याचे दिसून येते. जिल्हा प्रशासनाकडे सध्या २५ हजार ९६६ अर्ज सध्या प्रलंबित असून ३ लाख ५६ हजार २३६ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. ३ लाख ५८ हजार ६०१ दाखल्यांची प्रकरणे निकालीही निघाली असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर यांनी दिली.

             १ एप्रिल ते १५ डिसेंबर या कालावधीत नाशिक शहरासह तालुक्यातून १ लाख ८ हजार ३०३ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील १ लाख १ हजार १७८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामध्ये मालेगावमधील ६२ हजार १८४ पैकी ५७ हजार ५०६, बागलाणमधील २५ हजार ९५२, चांदवडमधील १२ हजार ७४०, देवळ्यातील ७ हजार ५८२, दिंडोरीतील २० हजार १६१, इगतपुरीतील १० हजार ७३०, कळवणमधील १५ हजार ७९३, नांदगावमधील १८ हजार ९४३, निफाडची ३३ हजार ४७६, पेठची ४ हजार ८४४, सिन्नरची २० हजार ९६५, सुरगाण्याची ६ हजार २० , त्र्यंबकेश्वर ८ हजार ५६५, आणि येवला येथील १३ हजार ८२९ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

--इन्फो--

जिल्हा प्रशासनाकडून नॉन क्रीमिलेअर, रहिवासी दाखला, भूमिहीन शेतमजूर, संजय गांधी निराधार, जातीचे दाखले, तात्पुरता रहिवासी दाखला, वय आणि राष्ट्रीयत्वाचा दाखला, तीस टक्के महिला राखीव, अल्पभूधारक शेतकरी, उत्पन्नाचा दाखला, शेती दाखला आदी विविध प्रकारचे दाखले वितरित केले जातात. जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी २ लाख ३६५ प्रकरणे नाकारण्यात आली आहेत तर २५ हजार ९६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.