तीन राज्यमार्ग अहस्तांतरित

नाशिक : राज्य महामार्गावरील मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आल्यानंतर दारू दुकानांना अभय मिळण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांचा आटापिटा सुरू आहे.

नाशिक : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर मद्यविक्रीची दुकाने १ एप्रिलपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद करण्यात आल्यानंतर दारू दुकानांना अभय मिळण्यासाठी विक्रेत्यांसह राजकीय पुढाऱ्यांचा आटापिटा सुरू आहे. त्यासाठी शहरातून जाणारे राज्यमार्ग हे महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले असल्याचे दर्शविले जात असले तरी पाचपैकी तीन राज्यमार्ग हे महापालिकेकडे हस्तांतरितच झाले नसल्याचे आणि त्याबाबत अभिलेखात नोंदीच आढळून येत नसल्याचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महापालिकेने पाठविले आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर मद्यविक्रीची दुकाने १ एप्रिल २०१७ पासून बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महामार्गावरील दारूविक्रीला रोख बसला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी ज्या शहरांमध्ये वळण रस्त्यांची बांधकामे झाली असतील तेथे शहराच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अवर्गीकृत (डिनोटीफाइड) करून स्थानिक महापालिका वा नगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. त्यातच मद्यविक्रेत्यांच्या लॉबीने राजकीय पुढाऱ्यांना हाताशी धरून राज्यमार्ग हे महापालिकेकडे यापूर्वीच हस्तांतरित असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संबंधित मार्गावर लागू होत नसल्याची भूमिका घेतली जात आहे.
दरम्यान, कोणते राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले आहेत यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागापासून ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हॉटेल्स अ‍ॅण्ड बार असोसिएशन ते शिवसेना खासदारांपर्यंत सर्वांनी विचारणा केली होती. त्यानुसार, महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र पाठविले असून, त्यात शहरातून जाणारे पाचपैकी तीन राज्यमार्ग हे मनपाकडे हस्तांतरितच झाले नसल्याचे आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रेही उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नाशिक-पेठ राज्यमार्ग क्रमांक ३७ हा पेठनाका ते मनपा हद्दीपर्यंत ११.६०० कि.मी.चा आहे.
सदर रस्ता मनपा हद्दीपर्यंत नाशिक महापालिकेकडे दुरुस्ती व देखभालीसाठी वर्ग करण्यात आलेला आहे, परंतु त्याबाबतचे कोणतेही ठराव व हस्तांतरणबाबतचा शासननिर्णय अभिलेखात आढळून आलेला नाही. सदरच्या रस्त्याची महापालिकेमार्फत दुरुस्ती व देखभाल करण्यात येत आहे आणि महापालिकेच्या विकास योजना आराखड्यातही तो ३० मीटर रुंदीचा डी.पी. रस्ता म्हणून दर्शविलेला आहे. नाशिक-गंगापूर या अशोकस्तंभ ते मनपाहद्दीपर्यंतच्या रस्त्याची दुरुस्ती व देखभाल १९९५-९६ पासून महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. परंतु या रस्त्याचीही हस्तांतरणाची कोणतेही कागदपत्रे महापालिकेकडे आढळून येत नसल्याचे म्हटले आहे.
सदर रस्ताही मनपाच्या विकास आराखड्यात ३० मीटर रुंदीचा डी.पी. रस्ता दर्शविलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नाशिक-औरंगाबाद या राज्यमार्गावरील मनपा हद्दीतील रस्ताही महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या तीन राज्यमार्गावरील मद्यविक्रीच्या दुकानांवर गंडांतर कायम आहे.