शालार्थ आयडीअभावी साडेतीनशे शिक्षक वेतनापासून वंचित

नाशिक : जिल्ह्यातील जवळपास साडेतीनशे शिक्षक गेल्या एक ते दीड वर्षापासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांची फाइल पुणे येथील संचालक ...

ठळक मुद्देप्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाढ संचालक कार्यालयाकडून नवीन प्रस्ताव स्वीकारण्यास स्थगिती

नाशिक : जिल्ह्यातील जवळपास साडेतीनशे शिक्षक गेल्या एक ते दीड वर्षापासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांची फाइल पुणे येथील संचालक कार्यालयात पडून असून, त्यात सातत्याने उणिवा काढल्या जात असताना शिक्षण संचालक कार्यालयाने आॅक्टोबरपासून उपसंचालक कार्यालयाकडून प्रस्ताव स्वीकारण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आॅक्टोबरनंतर एकही प्रकरण संचालक कार्यालयाला पाठवले गेले नसल्यामुळे उपसंचालक कार्यालयातही सुमारे ७० प्रकरणे अडकू न पडली असून, त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
शासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळांमधून निवृत्त शिक्षकांच्या जागांवर विनाअनुदानित शिक्षक रुजू होऊन त्यांना शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक यांची मान्यताही मिळाली आहे. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांनी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची फाइल तयार करून शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून पडताळणी करून व त्यांची मान्यता घेऊन ती पुणे येथील शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयाकडे पाठवली आहे. अशा परंतु, वर्षभरानंतरही प्रकरणे प्रलंबित आहे. अशाप्रकारे शालार्थ आयडी नसल्यामुळे नाशिक जिल्ह्णातील सुमारे सहाशे शिक्षकांचे वेतन गेल्या एक ते दीड वर्षापासून रडले होते. त्यापैकी गतवर्षात डिसेंबरअखेरपर्यंत शिक्षण संचालकांनी केवळ अडीचशे प्रकरणांना मंजुरी दिली असून उर्वरित साडेतीनशे प्रकरणे १० जानेवारीपर्यंत निकाली काढण्याचे आश्वासन शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. परंतु, उर्वरित प्रकरणातील केवळ १० ते १५ प्रकरणांना आतापर्यंत मंजुरी मिळाली असून, २५ ते ३० प्रकरणांमध्ये उणिवा काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दि. १० जानेवारीपर्यंत शालार्थ आयडीचे काम पूर्ण होणे कसे शक्य आहे? असा सवाल शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, जर संबंधित फाइल शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासून पुढे पाठविल्या आहेत, तर या फाइलमध्ये त्रुटी निघण्याचे काहीच कारण नसून शासनाचा यंत्रणेवर विश्वास नसल्याने पुन्हा पुन्हा अशाप्रकारे फाइल पडताळणीचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव एस. बी. देशमुख यांनी केला आहे.