तिघा लाचखोर अभियंत्यांना कोठडी

नाशिक : शासकीय ठेकेदाराचे अंतिम देयक मंजूर करत त्याची रक्कम अदा करण्यासाठी सहा लाखांची लाच घेताना अटक करण्यात आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तिघा लाचखोर अभियंत्यांना येत्या मंगळवारपर्यंत (दि. १७) जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली. या लाचखोरांची दिवाळी तुरुंगात साजरी होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
रस्ता दुरुस्तीचे काम पूर्ण करणाºया शासकीय ठेकेदाराला अंतिम देयक अदा करण्यासाठी सहा लाख रुपयांची मागणी दक्षिण सार्वजनिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र सखाराम पवार, सहायक अभियंता सचिन प्रतापराव पाटील व शाखा अभियंता अजय शरद देशपांडे या तिघांना लाचेची रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा लावून शुक्रवारी रंगेहाथ अटक केली होती. येवला डांबर प्रकल्पाचे मालक ठेकेदार मोहिते यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. गंगापूर धरण ते दुगाव फाट्यापर्यंत केलेल्या रस्त्याच्या कामाच्या अंतिम देयकाची रक्कम मिळविण्यासाठी तिघा लाचखोर अभियंत्यांनी मोहिते यांच्याकडे सहा लाख रुपयांची मागणी केल्याचे त्यांनी तक्रारीमध्ये म्हटले होते. लाचेच्या रकमेच्या निम्मी रक्कम तीन लाख रुपये (दोन लाखांचे मूळ चलनी नोटा व एक लाखाच्या चलनबाह्ण नोटा) तक्रारदाराकडून स्वीकारताना पथकाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात तिघा अभियंत्यांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या.
या तिघांना पोलिसांनी शनिवारी (दि.१४) जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता सरकारी पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी युक्तिवाद करत पोलीस कोठडीची मागणी केली. संशयितांच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू असून, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पथके तपास करत आहे, यासाठी पोलीस कोठडीची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तपासात बेहिशोबी मालमत्तेचे घबाड हाती लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली.
तोंड लपविण्यासाठी वर्तमानपत्र मिळाले क से?
जेव्हा तिघा लाचखोर अभियंत्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केले तेव्हा प्रसारमाध्यमांचे छायाचित्रकार तेथे हजर होते. दरम्यान, वाहनातून अभियंते खाली उतरून न्यायालयात जाताना त्यांनी वर्तमानपत्रांच्या सहाय्याने चेहरे लपविले. तसेच सुनावणी होऊन वाहनात येतानाही संशयितांनी या कृतीची पुनरावृत्ती केली. दरम्यान, संशयित आरोपींना वर्तमानपत्रे मिळाली कशी? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यांची ओळख समाजापुढे येऊ नये, यासाठीची नेमकी खबरदारी कोणी व का घेतली अशी चर्चा रंगली होती.
‘...पोलीस कोठडीची गरज नाही’
सरकार पक्षाच्या वतीने मालमत्ता असल्याची खात्रीशीर माहिती असून या मालमत्तेच्या मूळ मालकाचा शोध घेण्यासाठी तसेच विविध आवश्यक कागदपत्रांच्या जप्तीसाठी पाच दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली होती. यावेळी पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला असून, या गुन्ह्णात संशयित अभियंत्यांना पोलीस कोठडीची गरज नाही, असा युक्तिवाद अभियंत्यांच्या बाजूने करण्यात आला. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी. पी. देशमुख यांच्या न्यायालयात झालेल्या या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन संशयितांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
अन्य अधिकारी गुंतल्याचा संशय
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून तपास सुरू असून, या तपासासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे जप्त करावयाची आहे. तसेच या प्रकरणात अन्य कोणी अधिकारी किंवा कर्मचारी गुंतले आहेत का? याबाबतही पोलिसांना तपास व चौकशी या लाचखोर अधिकाºयांची करावयाची असल्यामुळे त्यांना पोलीस कोठडी सात दिवसांची मिळावी, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. दरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून येत्या मंगळवारपर्यंत (दि.१७) पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे.