तीन विषय समित्या गठीत

नाशिक : महापालिकेत विधी, वैद्यकीय व आरोग्य आणि शहर सुधार या तीन विषय समित्या गठीत करत महापौरांनी समित्यांवर प्रत्येकी नऊ सदस्यांची नियुक्ती घोषित केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : महापालिकेत विधी, वैद्यकीय व आरोग्य आणि शहर सुधार या तीन विषय समित्या गठीत करत महापौरांनी समित्यांवर प्रत्येकी नऊ सदस्यांची नियुक्ती घोषित केली. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीने समित्यांच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल शंका उपस्थित करत समित्यांवर सदस्य देण्यास नकार दर्शविला. त्यामुळे मनसेची लॉटरी लागून तौलनिक संख्याबळानुसार त्यांच्या तीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
महापालिकेच्या महासभेत तीन विषय समित्यांवर सदस्य नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला त्यावेळी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी त्यास आक्षेप घेतला. राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी सदरचा प्रस्ताव बेकायदेशीर असल्याचे सांगत समित्यांच्या अधिकारकक्षाबाबत शंका उपस्थित केल्या. समितीची कार्यकक्षा माहिती नाही, नियमावली तयार नसताना समित्या गठीत करणे चुकीचे असल्याचे सांगत त्यास विरोध दर्शविला. यावेळी, भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी सदर उपसूचनेवर विरोधी पक्षनेता शिवसेनेचे अजय बोरस्ते यांचे अनुमोदन असल्याचे स्पष्ट करत मागील महासभेत त्यास मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले. माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनीही सदर समित्या या विषय समित्या नसून तदर्थ समित्या आहेत. या समित्यांच्या कार्यकक्षेबाबत कसलाही खुलासा झालेला नसताना त्यावर चुकीचे काम झाल्यास त्याला कोण जबाबदार धरणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. हेमलता पाटील यांनीही समित्यांसाठी अंदाजपत्रकात काही तरतूद केली आहे, असा प्रश्न मांडत उपसूचनेचे वाचन झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सुधाकर बडगुजर यांनी अशासकीय प्रस्तावांवर अंमलबजावणी केली जाते काय, असा सवाल केला तर कॉँग्रेस गटनेता शाहू खैरे यांनी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे नऊ ऐवजी सहा प्रभाग करण्यास संमती घेतली जात असताना या तीन अतिरिक्त विषय समित्यांचा अट्टहास कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला.
शिवसेना गटनेता विलास शिंदे यांनी समित्या स्थापनेस आपला विरोध नसून त्या गठीत करताना कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना केली. यावेळी स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे, दिनकर आढाव, उद्धव निमसे, शशिकांत जाधव यांनी सत्ताधारी पक्षाची बाजू लावून धरत कायद्यानुसारच समित्यांची रचना होत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर, महापौरांनी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला त्यांच्या सदस्यांची नावे देण्याची सूचना केली असता, दोन्ही कॉँग्रेसने आपला विरोध कायम ठेवत नावे देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तौलनिक संख्याबळानुसार, मनसेच्या सदस्यांची समित्यांवर वर्णी लागली. समित्यांचा कार्यकाल वर्षाचा असणार आहे.