तीन हजार दाव्यांचा निपटारा

नाशिक जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये राज्य विधीसेवा प्राधिकरणाच्या वतीने राष्टÑीय लोकअदालत शनिवारी (दि.१४) भरविण्यात आली. या अदालतीमध्ये प्रलंबित आणि दावा दाखलपूर्व अशा एकूण ३ हजार ३५५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

ठळक मुद्दे७ हजार ५५२ प्रलंबित प्रकरणे लोकन्यायालयात

नाशिक : जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये राज्य विधीसेवा प्राधिकरणाच्या वतीने राष्टÑीय लोकअदालत शनिवारी (दि.१४) भरविण्यात आली. या अदालतीमध्ये प्रलंबित आणि दावा दाखलपूर्व अशा एकूण ३ हजार ३५५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
नाशिक जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रवींद्र एम. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकअदालत घेण्यात आली. यावेळी एकूण ७ हजार ५५२ प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १ हजार २०३ प्रकरणांचा निपटारा झाला. यात धनादेश न वटल्याप्रकरणी ३००, फौजदारी ५१२, बँकेची ३६ प्रकरणे, मोटार अपघात ७८, कामगार विषयक ९, कौटुंबिक वाद ११५, भूसंपादन ९ आणि १४४ दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे या लोकअदालतीत २ हजार १५२ दावा दाखलपूर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव प्रसाद पी. कुलकर्णी यांनी यासाठी प्रयत्न केले.
डिसेंबरमध्ये विशेष राष्ट्रीय लोकअदालत
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार येत्या १४ डिसेंबरला देशभरात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त धनादेश न वटल्याप्रकरणी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
‘महावितरण’वर आरोप
बीएसएनएल व अन्य काही सहकारी बॅँकांच्या वादग्रस्त प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी लोकअदालत भरविण्यात आली होती. यावेळी महावितरण कंपनीचा गलथान कारभार केला जात असल्याचा आरोप आयमा उद्योजक संघटनेने केला. चुकीच्या पध्दतीने ‘आयमा’ संस्थेला नोटीस बजावण्यात आल्याचे धनंजय बेळे यांनी निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला.