तीन हजार सदस्यांवर अपात्रतेचे सावट

राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी निवडल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करणाºया आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिल्याने ज्यांनी पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्णातील ३०३२ ग्रामपंचायत सदस्याबरोबरच जिल्हा परिषदेचे तीन व पंचायत समित्यांचे दहा सदस्यांची पदे धोक्यात आली आहेत.

नाशिक : राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी निवडल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करणाºया आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिल्याने ज्यांनी पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्णातील ३०३२ ग्रामपंचायत सदस्याबरोबरच जिल्हा परिषदेचे तीन व पंचायत समित्यांचे दहा सदस्यांची पदे धोक्यात आली आहेत.
आयोगाने काढलेल्या आदेशात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाºयांची पदे रद्द करण्याच्या निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्याचे म्हटले असल्यामुळे सन २०१६
पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची
माहिती गोळा करण्याचे काम प्रशासनाने युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्णातील नगरपंचायतींच्या नऊ सदस्यांचा समावेश असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे अनुक्रमे तीन व दहा सदस्यांनी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. ग्रामपंचायत सदस्यांना मात्र आयोगाच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. जिल्ह्णात १३८० ग्रामपंचायती असून,राखीव जागेवर नामांकन भरतानाच उमेदवारांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा ते छाननी समितीकडे पाठविल्याची पावती जोडण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे. निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सदस्याने जात वैधता समितीकडून पडताळणी प्रमाणपत्र घेऊन ते संबंधितांना सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद निवडणूक कायद्यात करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक तालुक्यातून माहिती मागविली असून, प्राथमिक पातळीवर जिल्ह्णात ३०३२ ग्रामपंचायत सदस्यांनी आपले जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे आढळून आले आहे. येत्या काही दिवसांत त्यांना नोटिसा बजावून खुलासा मागविण्यात येणार आहे, त्यानंतर अपात्र करण्याची कार्यवाही सुरू होईल.
८६३३ राखीव जागा
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ८६३३ जागा राखीव गटासाठी आरक्षित असून, त्यातील ४१६७ सदस्यांनी नामांकन सादर करतानाच वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. तर निवडून आल्यानंतर ४४६६ सदस्यांनी प्रमाणपत्र दिले. निवडणूक आयोगाच्या सहा महिन्याच्या मुदतीत १४२७ सदस्यांनी प्रमाणपत्र दिले तर सहा महिने उलटूनही ३०३२ सदस्यांनी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.