पोलीस पाटलांचे थकले मानधन

घोटी : गावोगावी शांतता सुव्यवस्थेसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या पोलीस पाटील यांची सरकारकडून उपेक्षा सुरू आहे. त्यांना गेल्या चार पाच मिहन्यांपासून मानधन मिळाले नाही. सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी नाशिक जिल्हा गाव कामगार पोलीस पाटील संघटनेने नाशिक दौºयावर असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
गावच्या शांतता व सुव्यवस्थेसाठी मदत करणारा महत्वाचा घटक म्हणून पोलीस पाटील यांची ओळख आहे. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात जवळपास १८ हजार पोलीस पाटील यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यात सुशिक्षित तरु णांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळाली. फडणवीस सरकारने पोलीस पाटलांचे मानधन महिना सहा हजार पाचशे केले. मात्र ते वेळेवर मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील पोलीस पाटील आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. वेळोवेळी मिटिंगला जाणे, तपासात सहकार्य करणे यात खिशातून खर्च होत आहे. यामुळे अजूनच अडचणीत भर पडत आहे. नवीन भरती झालेल्या तरु ण पोलीस पाटील यांना मानधन वेळेत मिळत नसल्याने आर्थिक सामना करावा लागत आहे.
प्रशासनाचा कान, नाक व डोळा असलेल्या पोलीस पाटील यांना महिन्याला मानधन मिळावे ही अपेक्षा असते. मात्र ते वेळेवर कधीच मिळत नसल्याचे चित्र राज्यभरात दिसून येत आहे. एप्रिल २०१९ पासून तर कधीच वेळेवर मिळत नाही. नाशिक जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांतील पोलीस पाटील चार ते पाच महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित आहे. ग्रामीण भागात काही पोलीस पाटील यांची उपजिविकाच मानधनावर चालत असल्याने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून उपासमारीची वेळ आली आहे.
अजित पवार नाशिक दौºयावर आले असता नाशिक जिल्हा गाव कामगार पोलीस पाटील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चिंतामण मोरे यांचे नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्रांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष चिंतामण मोरे, उपाध्यक्ष अरु ण बोडके, कार्याध्यक्ष अशोक सांगळे, जिल्हा संघटक रविंद्र जाधव, दिंडोरी अध्यक्ष सोमनाथ मुळाणे, निफाड अध्यक्ष अनिल गडाख, कळवण अध्यक्ष गायकवाड पाटील, गोपाळ पाटील, संजय खांडवी पाटील, पांडुरंग गांगुर्डे व इतर पोलीस पाटील उपस्थित होते.