डाटा आॅपरेटर ठेकेदारांचे आयोगाकडे थकले वेतन

आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून हाती घेण्यात आलेल्या मतदार पुनरीक्षण मोहिमेत मतदार याद्या अद्ययावतीकरणासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून कामे करून घेतली जात असताना प्रत्यक्ष आयोगाच्या वेबसाईटवर आॅनलाइन काम करणाºया राज्यातील हजारो डाटा एंट्री आॅपरेटर ठेकेदारांना मात्र त्यांच्या वेतनाचे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

मुंबई : आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून हाती घेण्यात आलेल्या मतदार पुनरीक्षण मोहिमेत मतदार याद्या अद्ययावतीकरणासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून कामे करून घेतली जात असताना प्रत्यक्ष आयोगाच्या वेबसाईटवर आॅनलाइन काम करणाºया राज्यातील हजारो डाटा एंट्री आॅपरेटर ठेकेदारांना मात्र त्यांच्या वेतनाचे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. राज्य सरकारकडे निधीची मागणी करूनही ती मिळत नसल्याचे कारण आयोगाकडून दिले जात असल्यामुळे यंदाची दिवाळी या कर्मचाºयांना पगाराविनाच साजरी करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.  मतदार पुनरीक्षण मोहिमेत दररोज किती कामे झाली याची आकडेवारी राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले, त्याचबरोबर दर दोन, चार दिवसांआड मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विनकुमार यांच्याकडून प्रत्येक जिल्ह्णाचा व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून आढावा घेतला जात असल्यामुळे विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक अधिकाºयांवर या कामाचा प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. बीएलओंकडून गोळा केलेले मतदार अर्ज आॅनलाइन सबमिट करण्यासाठी प्रसंगी डाटा आॅपरेटरची संख्या वाढवा, असा सल्लाही दिला जात आहे. राज्यात निवडणूक आयोगाचे आॅनलाइन काम करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसून, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्णात ठेकेदार नेमण्यात आले आहेत. या ठेकेदारांकरवी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. दरमहा एक ते दहा तारखेच्या आत या कर्मचाºयांना वेतन देणे अपेक्षित आहे. परंतु डाटा एंट्री करण्याचे काम घेतलेल्या ठेकेदाराला निवडणूक आयोगाकडूनच दर महिन्याला केलेल्या कामाचे पैसे मिळत नसल्याने तो कर्मचाºयांना देण्यास विलंब करीत आहे. दररोज चौदा ते सोळा तास हे कर्मचारी काम करीत असून, तरीही त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा दबाव टाकला जात आहे. दुसरीकडे तीन ते चार महिन्यांपासून त्यांना वेतनच दिले गेले नसल्याने काही जिल्ह्णांमध्ये कर्मचाºयांनी काम सोडणे पसंत केले तर जे सध्या काम करीत आहेत, त्यांना वेतनाची प्रतीक्षा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे फेब्रुवारी ते मार्च त्याचबरोबरच जुलै ते सप्टेंबर असे पाच ते सहा महिन्यांचे वेतनच आयोगाने अदा केलेले नाही. मतदार पुनरीक्षण मोहीम ३१ आॅक्टोबरअखेर असून, वेळेत काम पूर्ण करून घेण्यासाठी निवडणूक अधिकाºयांकडून डाटा एंट्री करणाºया कर्मचाºयांना तगादा लावला जात आहे.