ग्राहकांच्या डोक्यावर ‘टायटल इन्शुरन्स’चा बोजा

आधीच ९८ टक्के लोकांना घराच्या किमती परवडत नसताना आता सरकारने ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत टायटल इन्शुरन्स नावाचा नवा फेरा आणला आहे. हा इन्शुरन्स काढणे जमीनमालक व विकासक यांना सक्तीचे होणार असल्याने आपसुकच घरांच्या किमती आणखी भडकणार आहेत.

नाशिक : आधीच ९८ टक्के लोकांना घराच्या किमती परवडत नसताना आता सरकारने ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत टायटल इन्शुरन्स नावाचा नवा फेरा आणला आहे. हा इन्शुरन्स काढणे जमीनमालक व विकासक यांना सक्तीचे होणार असल्याने आपसुकच घरांच्या किमती आणखी भडकणार आहेत. परदेशात टायटल इन्शुरन्स आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना आर्कषित करण्यासाठीच देशातही असा इन्शुरन्स असावा, अशी टूम रेरा कायद्यात आहे. इन्शुरन्सचे हे लचांड आता सामान्य ग्राहकांच्या डोक्यावर राहणार आहे. विशेष म्हणजे टायटल इन्शुरन्सची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.  जमिनीचा इन्शुरन्स काढणे म्हणजे टायटल इन्शुरन्स असून, हे टायटल इन्शुरन्स जमिनीचा मालक करतो. त्यासाठी मालकाला किंवा विकासकाला नियमित वार्षिक विमा हप्ता भरावा लागतो. त्यामुळे विकासकाचा खर्च वाढेल. हा खर्च तो फ्लॅट विकत घेणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करेल. त्यामुळे पर्यायाने घरांच्या किमती वाढण्यावर त्याचा थेट परिणाम होणार असल्याचे मत बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. रेरा कायद्यातील कलम १६ नुसार बांधकाम व्यावसायिकांना आता टायटल इन्शुरन्स करणे बंधनकारक केले जाणार आहे.  टायटल इन्शुरन्स केले, तर प्रति चौरस फूट १५० ते २०० रु पये वाढणार आहेत. त्याचा फटका परवडणाºया घरांनाही बसेल. टायटल इन्शुरन्स करण्यासाठी बिल्डरला इमारत विकास प्रकल्पातील अंदाजे २ ते ३ टक्के रक्कम मोजावी लागेल.
व्यवहारात पारदर्शकता
परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार टायटल इन्शुरन्स करून घ्यायला बिल्डरांना सक्ती करत आहे. त्यामुळे स्थावर मालमत्तेत गुंतवलेले पैसे बुडतील, अशी जी भीती परदेशी गुंतवणूकदारांना वाटते, ती कमी होईल. गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. इन्शुरन्समुळे जमीन नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे हे समजते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडत नाहीत. संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता असते.